मुंबई Maratha Candidates Job Issue : राज्यात 400 पेक्षा अधिक उमेदवारांच्या नियुक्त्या शासनाकडून रखडल्या गेल्या होत्या. त्याचं कारण मराठा उमेदवारांसाठीच सामाजिक, आर्थिक मागास जाती यामधून आरक्षण रद्द झालं. (Mumbai High Court) दरम्यान, 2019 या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनानं विविध पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. परंतु, या निर्णयाला काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधीकरणाकडे आव्हान दिलं होतं. 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी मॅट अर्थात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी मराठा उमेदवारांच्या विरोधात निकाल दिला आणि त्यांना अपात्र ठरवले होते. (Financially Backward Candidates)
'मॅट'च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान : मराठा समाजातील आर्थिक मागास घटकातील उमेदवारांनी 2 फेब्रुवारी 2023च्या 'मॅट'च्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं. त्या खटल्यामध्ये मराठा जातीतील आर्थिक मागास गटातील उमेदवारांच्या वतीनं वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केलेत. यानंतर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं राज्यातील मराठा जातीतील आर्थिक मागास उमेदवार हे राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये हकदार आहेत, असा निर्वाळा दिलेला आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील शेकडो, हजारो मराठा जातीतील आर्थिक मागास उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे.
न्यायालयीन खटल्यामुळं नियुक्तीचा मार्ग रखडला : महाराष्ट्र विधिमंडळानं मराठा आरक्षणासंदर्भात 2014 चा आर्थिक सामाजिक मागास संदर्भातील कायदा मंजूर केला. त्यानंतर राज्य शासनानं मागासवर्ग आयोगाची स्थापना देखील केली. त्या संदर्भातील 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी त्याचा अहवाल देखील महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं दाखल केला गेला होता. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी याबद्दलचे नियम अंमलात देखील आणले होते. त्यात मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण दिले गेले होते व शिक्षण संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र, त्याचा लाभ विविध न्यायालयीन निवाड्यांमुळे रखडला होता.
आर्थिक मागास उमेदवार नोकरीचे हकदार : विविध न्यायालयीन खटले दाखल झाल्यामुळं मराठा उमेदवारांतील आर्थिक मागास घटकात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नियुक्तीचा मार्ग रखडलेला होता. न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलेलं आहे की, मराठा जातीमधील आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थी उमेदवार आरक्षणाच्या लाभाचे हकदार होतील.
ज्येष्ठ वकील आशिष गायकवाड यांनी केले स्वागत : या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ वकील आशिष गायकवाड म्हणाले, 'मॅट'चा २ फेब्रुवारी २०२३ चा निर्णय बाजूला करून मराठा समाजातील उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे. मराठामधील आर्थिक मागास घटकांतील उमेदवारांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. आर्थिक मागास उमेदवारांना लाभ देण्याचा जो शासन निर्णय होता त्या अनुषंगाने मराठा जातीतील नोकरीस लागणाऱ्या उमेदवारांना यामुळं नोकरीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. या निणर्यामुळे मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे.
हेही वाचा:
