मुंबई - देशात आपल्या राज्याची ओळख ही प्रगत राज्य म्हणून होत असली तरी अद्यापही राज्यातील प्राथमिकच्या तब्बल ६ हजार ६०० हून अधिक शाळांमध्ये वीजच पोहोचली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अजूनही या शाळा अंधारात भरत आहेत. त्यामुळे जून महिन्यापासून सुरू करण्यात येते असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तर दुसरीकडे, विजेचे बील भरले नसल्याने तब्बल १० हजारांच्या दरम्यान शाळांमध्ये वीज नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिकच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा या १ लाख ६ हजार २३७ इतक्या आहेत. या शाळांपैकी तब्बल ६ हजार ६०० हून अधिक शाळांमध्ये अद्यापही वीज पोहोचलेली नाही. वीज नसलेल्या या बहुतांश शाळा ग्रामीण दुर्गम आणि आदिवासी वस्ती, पाडे आदी ठिकाणच्या असल्याने सरकारकडून सुरू करण्यात येणारे ऑनलाइन शिक्षण या शाळांपर्यंत कसे पोहोचेल? असा प्रश्न शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे, राज्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये प्रगत शैक्षणिक धोरण राबविण्यात आल्यानंतरही तब्बल ४२ हजारांहून अधिक प्राथमिकच्या शाळांमध्ये संगणक पोहोचलेले नाहीत तर, माध्यमिकच्या ५ हजार ६०० हून अधिक शाळाही संगणकापासून दूरच राहिलेल्या असल्याची माहिती सरकारच्या एका अहवालात समोर आली आहे.
'संघर्ष वाहिनी'चे मुख्य संघटक मुकुंद आडेवार म्हणाले की, आमच्या गाव-पाड्यावरच्या ६ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये अजून वीजच नाही. इंटनेट आणि बाकी गोष्टींचा आम्ही विचारही करू शकत नाही. अशा वेळी आमच्या मुलांना सरकार ऑनलाइन शिक्षण कसे देणार आहे? दोन वेळची खाण्याची चिंता असलेल्या समाजात ऑनलाइनसाठी मोबाइल, पाहण्यासाठी टीव्ही आणायचा कुठून? असे सवालही त्यांनी केले. गावपाड्यांपर्यंत इतर वेळेत पुस्तके यायला कधी दिवाळी उजाडते, त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण आम्हाला दूर असल्याने यावेळी किमान आमच्या मुलांना वेळेत पुस्तके मिळतील का? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
'समर्थन' संस्थेचे रुपेश किर म्हणाले की, राज्यातील ६ हजार ६००हून अधिक शाळांमध्ये अजून वीज नाही हे वास्तव असले तरी संगणकांच्या संदर्भातही गंभीर परिस्थिती आहे. अद्यापही ४२ हजारांहून अधिक प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक पोहोचलेले नाहीत. हे सरकारच्याच अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय देताना राज्यातील शाळांचे आणि विद्यार्थ्यांच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवून त्यावर कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे किर म्हणाले.
माजी शिक्षण उपसंचालक राम पवार म्हणाले की, सरकारी शाळांमध्ये विजेचे बील भरण्यासंदर्भात विविध अडचणी असून त्यावर योग्य कार्यवाही वेळत होत नाही. ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा पर्याय चांगला असला तरी राज्यातील सर्व परिस्थितीचा विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
हे आहे शाळांचे वास्तव
एकूण शाळा - १,०६,२३७
वीज नसलेल्या - ६,६००
संगणक नसलेल्या - ४१,९००
