मुंबई : राज्यात नाट्यमय सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadwanis ) यांचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा मर्यादित विस्तार झाला असून अनेक महामंडळाचे अध्यक्ष पद अजूनही रिक्त आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष पदाचा अतिरिक्त कारभार सुद्धा आहे. परंतु सध्या राज्यात चालू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे त्यांना वेळ नसल्या कारणाने २८ ऑक्टोंबर व ४ नोव्हेंबर या दिवशी होणाऱ्या पूर्वनियोजित बैठका रद्द झाल्या आहेत. बैठकीसाठी २६ विषय असलेल्या संचालक मंडळाची बैठक ही सलग दुसऱ्यांदा रद्द झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, एसटीला वाली कोण? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
बैठकीत २६ विषय प्रलंबित - एसटी महामंडळात हजारो गाड्यांचा तुटवडा आहे. अनेक गाड्यांचे आयुर्मान पूर्ण झाले आहे. या गाड्या धावत्या असल्याने त्याचा फटका प्रवाशांना, एसटी च्या उत्पन्नावर होत आहे. महामंडळाचे धोरणात्मक निर्णय संचालक मंडळात घेण्यात येतात. सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीसाठी ५१५० विद्युत बस घेणे, सीएनजी २ हजार डिझेल वाहनांचा समावेश करणे, वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती यासह एकूण २६ विषय या बैठकीमध्ये प्रलंबित आहेत. अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या चर्चेअंती प्रवासहीताचे आणि एसटी साठी योग्य असलेले निर्णय घेण्यात येतात. यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकी होणे गरजेचे असते. परंतु तसे न झाल्याने अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत व यामुळे एसटी च्या तोट्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे.
एसटी महामंडळाला पूर्णवेळ अध्यक्ष? - एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करा हा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गाजला. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात संबंधित मंत्र्यांनी मर्जीतील अनेकांना करार पद्धतीने भरमसाठ मानधन देऊन एसटी महामंडळातील मोक्याच्या ठिकाणी भरती केले. त्यांना मुदतवाढी देण्यात आली. करोना आणि संपामुळे त्यासाठी संचालक मंडळाची मंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती. तत्कालीन विरोधी पक्षाने यावर टीकेची झोड सुद्धा उठवली होती. यंदाच्या बैठकीत करार पद्धतीने नियुक्तीस मंजुरी देण्याबाबतचा विषय सुद्धा आहे. या वादग्रस्त निर्णयाला मंजुरी मिळणार का, याकडे सुद्धा सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. परिवहन मंत्री जरी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असले तरी सध्या राज्यात परिवहन मंत्री हे स्वतः मुख्यमंत्री असल्याकारणाने व त्यांच्याकडे संपूर्ण राज्याचा कारभार असल्याने सुद्धा विशेष म्हणजे एसटी महामंडळाला पूर्णवेळ अध्यक्ष असणं गरजेचं असून यासाठी सुद्धा मागणी जोर धरताना दिसत आहे.
बैठकी अभावी रखडलेले महत्त्वाचे विषय - भाडेतत्त्वावरील ५१५० विद्युत बससाठी प्रस्ताव, सीएनजीऐवजी २ हजार डिझेल वाहनांचा समावेश करणे. १८० साध्या बससाठी पुरवठादारांची नियुक्ती तसेच महागाई भत्ता यांच्या दरात वाढ करणे. एसटी अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन वाढ तसेच इटीआयएम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीची निवड करणे. आधुनिक तंत्रज्ञाने एसटी महामंडळाच्या संकेतस्थळाचा विकास तसेच करोना संपकाळात वाणिज्य आस्थापनांच्या परवान्याबाबत निर्णय करणे. नाशिक येथील मोकळी जागा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत व एसटीच्या पार्सल - कुरिअर सेवेतील कंपन्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय अद्याप रखडलेला आहे.
