मुंबई - सर्वसामान्य श्रमिक जनतेला अभिप्रेत असणारा जाहीरनामा श्रमिक जनता परिषदेच्या वतीने डाव्या, आंबेडकरी, पुरोगामी पक्ष संघटनांसमोर मांडण्यात आला. यासाठी जगण्याच्या हक्काचे आंदोलनाच्या वतीने हा जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. हा जाहीरनामा सर्वासमोर मांडण्यासाठी 'श्रमिक जनतेची' जाहीरनामा परिषद दादर येथील शिवाजी मंदीर येथे पार पडली.
या परिषदेमध्ये जनतेच्या मागण्या राजकीय पक्ष प्रतिनिधींसमोर मांडण्यात आल्या. काँग्रेसकडून प्रकाश गजभिये, राष्ट्रवादीकडून नवाब मलिक, भारिप, बसपा समाजवादी, शेकापकडून आमदार धैर्यशील पाटील , माकपचे कॉ. अशोक ढवळे, भाकप या पक्षाचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
या जाहीरनाम्यात कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी अल्पसंख्य गट, आरोग्य, शेती, पाणी, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, शिक्षण यांच्या प्रगतीसाठीचे सामाजिक प्रश्न यात मांडण्यात आले आहे. हा जाहीरनामा बनवण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी झाले असल्याची माहिती समितीच्या सदस्यांनी दिली. तर लोकांसाठी बनवलेला हा जाहीरनामा हा खूप चांगला आहे. आम्ही नक्कीच आमचा जाहीरनामा बनवताना या मागण्या समावेश करण्याचा प्रयत्न करू असे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले.
या जाहीरनाम्याचे आम्हाला कौतुक आहे. खूप चांगला अभ्यास त्यांनी केला आहे. यातील काही गोष्टीचा अगोदरच आमच्या जाहीरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे. आमच्या सर्व संघटना या प्रश्नासाठी लढत असल्याची माहिती कॉ. अशोक ढवळे यांनी दिली.
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली ४३९ सभा घेतल्या. महागाई कमी करणार , असंघटित कामगारांना न्याय देणार, काळा पैसा आणणार, असे सांगितले, पण असं काही झाले नाही, अशी टीकादेखील ढवळे यांनी यावेळी केली.
या कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्द्यांची मांडणी केली. जाणीवपूर्वक युद्धज्वर पेटवण्याचा प्रयत्न करून शेतकरी आत्महत्या, पिकांसाठी हमीभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान्त्मक संस्थांची होणारी गळचेपी इ. जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे मागे ढकलण्याचा आणि सरकारचे अपयश लपवण्याचा राजकीय प्रयत्न केला जात आहे याबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. भाजपच्या जनविरोधी धोरणांचा या परिषदेत निषेध करण्यात आला.
हा जाहीरनामा तयार करताना चार सूत्रांचा वापर -
१) अनिर्बंध खासगीकरण, व्यापारीकरण, उदारीकरण धोरणांना विरोध
२) वर्ग, जात, लिंग यावर आधारित सर्व पिळवणुकीला संपवून समतावादी समाजाकडे वाटचाल,
३) फाशीवाद , एकाधिकारशाही जमातवाद याला विरोध आणि भारतीय राज्य घटनेशी बांधिलकी
४) माणूस आणि निसर्ग या दोघांचे खच्चीकरण करणाऱ्या विनाशकारी विकासनीती ऐवजी समतावादी, पुनर्जीवी विकासाचा पुरस्कार.
यानंतर सर्व विषयनिहाय जाहीरनामा मांडण्यात आला. या जाहीरनाम्यातील जनतेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पैसे कुठून मिळू शकतील याची मांडणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय शुक्ला यांनी केली. सुरेश विद्यागर, बहुजन समाज पक्ष यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले आणि पाठिंबा व्यक्त केला.
सुरेश बनसोडे, भारिप बहुजन महासंघ यांनी या जाहीरनाम्यातील मुद्दे आमच्या बैठकीत मांडू असे आश्वासन दिले. वंचित बहुजन आघाडी जर सत्तेवर आली तर शिक्षणासाठी बजेटच्या 10% खर्च करू असे जाहीर केले.
जबाबदेही कायद्याचा समावेश -
किशोर गजभिये म्हणाले की त्यांच्या पक्षाचे सरकार आले तर नियोजन आयोग पुन्हा स्थापन केला जाईल. काँग्रेस पक्षा मार्फत शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, पर्यावरण , आदिवासी, मुस्लिम , दलित , वंचित या सर्वांचे प्रश्न जाहिरनाम्यात घेतले जातील, असे आश्वासन दिले. जबाबदेही कायद्याचा समावेश काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात करण्यात त्यांनी अनुकुलता दर्शवली. तर धैर्यशील पाटील, शेकापचे आमदार म्हणाले की हा जाहीरनामा, शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या बाजूने असल्याने त्यामुळे जाहीरनाम्याला पाठिंबा देत आहे.
