मुंबई : एशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी मधील पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल (Public Interest Litigation) करण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा (Mahim Nature Park) समावेश करण्या विरोधात वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात माहिम नेचर पार्क चा समावेश धारावी पुनर्विकास आराखड्यात नसल्याची (Mahim Not Included Dharavi Project) माहिती कोर्टात देण्यात आली आहे. तसेच ही याचिका आज प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली आहे. याचिकाकर्ता स्टालिन डी यांना पुन्हा जर या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घ्यायची असल्यास त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
वनशक्ती संस्थेची याचिका : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाकडे केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मागील महिन्या दरम्यान दिले होते. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीचे सीमांकन आणि माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन असूनही त्याचा या प्रकल्पात समावेश करण्याला वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
राज्य सरकारनं स्पष्ट केली भूमिका : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार नाही, अशी लेखी हमी सोमवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणानं आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट केल्यानं यासंदर्भात दाखल याचिका प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खडंपीठानं यासंदर्भातील याचिका निकाली काढल्या आहेत.
पुनर्विकास प्रकल्पात माहिमचा समावेश नाही : माहिम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित वन असूनही मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात या उद्यानाचा समावेश करण्यात आल्याचं निदर्शनास आणून देणारी जनहित याचिका वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेनं पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांच्याा सथीनं हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत पुनर्विकासातील या निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणासह राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. त्यावर माहिम निसर्ग उद्यानाचा पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश करणार नाही, अशी माहिती प्रकल्प प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सोमवारी न्यायालयाला दिली आहे.
काय आहे याचिका : माहिम निसर्ग उद्यान साल 1991 मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा जारी करण्यात आली. 259 हेक्टरच्या अवाढव्य धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहानं सर्वाधिक 5 हजार 69 कोटींची बोली लावून प्रकल्प आपल्या नावे करून घेतला आहे. या निविदा प्रकल्पाच्या प्रस्तावकांना माहिम निसर्ग उद्यानासह वगळलेल्या क्षेत्रांचं अधिग्रहण करण्याचा अधिकार विकासकाला दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेतू करण्यात आला होता. सुमारे 27 एकरवर पसरलेल्या या उद्यानाचा प्रस्तावित प्रकल्पात समावेश करू नये, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात होती. तसेच निर्सग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरता संपादित केलं जाऊ शकतं. याच शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून, हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही? याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
