मुंबई : अवकाळी पावसाने विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये शेती तसेच पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांला मोठे नुकसान सोसावे लागले. तसेच प्रशासकीय मिळणारी मदतही वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही, त्यामुळे महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन मिळणार आहे.
कर्जमुक्ती योजनेची मदत मिळणार : नुकसान माहिती घेण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना माहिती मिळणे कठीण असते. त्यामुळे वेळेची बचत व्हावी म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने महाआयटीद्वारे एक संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची मदत मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात मागील चार-पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळा संपल्यानंतरही काही ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडल्याचे उदाहरण आहेत. या प्रचंड पावसामुळे तालुका पातळीवर अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. अशा शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळावी म्हणुन राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
मदत मिळण्यासाठी अडसर : महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना योजनेची मदत मिळण्यासाठी अडसर होत होता. त्याबद्दल स्थानिक,विभागीय पातळ्यावरून आढावा घेतला. त्यानंतर महाआयटी पोर्टलवरून महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची ऑनलाईन मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यासाठी तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून महाआयटीचीच नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाने केलेली आहे. यामध्ये वेगाने शेतकऱ्यांना मदती संदर्भातली बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे.
बोगस अनुदान मिळणाऱ्या फटका : या नवीन संकेतस्थळावर या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संदर्भात महत्त्वाची माहिती आधार, इतर कागदपत्र अपडेट केल्यानंतर लाभ घेता येईल. अनुदान हे ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच केले जाणार असल्यामुळे यामध्ये पारदर्शकता येईल. त्यामुळे बोगस अनुदान मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने दनका दिला आहे.
काही शेतकऱ्यांनाच फायदा : या संदर्भात शेतकऱ्यांचे शेतीचे अभ्यासक विजय जावंदिया यांनी सांगितले की, या या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या योजनेबाबत शासन वेगाने अंमलबजावणी करत असेल तर स्वागत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ समस्येतून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्याचे देखील धोरण शासनाने ठरवले पाहिजे. त्यावर अंमलबजावणी केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांच्याकडे ऑनलाईन व्यवहार करण्याचे कोणतेही साधन नाही ते यापासून वंचित राहू शकतात.
उशिरा निर्णय : ऑल इंडिया किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी सांगितले की," याबाबत शासनाने उशिरा निर्णय घेतला .अद्यापही हजारो शेतकऱ्यांचे वस्तुनिष्ठ रीतीने पंचनामे झालेले नाहीत. पंचनामे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तपर्यंत अजूनही पोहचलेले नाही. तसेच ज्यांच्याकडे ऑनलाईन व्यवस्था नसेल त्या शेतकऱ्यांना कोणती सोय असेल? असा सवाल त्यांनी केला. कोणताही शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही याबाबत शासनाने नेमके धोरण ठरवण्याची गरज असल्याचे नवले म्हणाले.
हेही वाचा - Chitra Wagh On Chandrakant Patil : चित्रा वाघ यांनी चंद्रकांत पाटलांची तुलना केली थेट महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याशी