मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यभरातील शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी थकीत शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करत या निर्णयाची अंमलबजावणी निश्चित केली आहे.
महाविकास आघाडीच्या सरकारने या योजनेला ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ असे नाव दिले आहे. या योजनेनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी लागू करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी विरोधी पक्षांकडून नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना राज्य सरकारकडून या योजनेचा तपशील, त्याचबरोबर कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकष निश्चिती आणि या योजनेस कोणती व्यक्ती पात्र नसेल? यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केले आहेत.
कोणत्या कालावधीसाठी कर्जमाफी?
१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली २ लाखापर्यंतची रक्कम माफ केली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याज्यासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम २ लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार आहेत.
आमदार खासदार पात्र नसणार
या योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख आणि संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. तर राज्यातील आजी माजी मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांबरोबरच लोकसभा राज्यसभेचे सदस्य, आजी माजी आमदार या योजनेस पात्र असणार नसल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
कर्जमुक्तीची वैशिष्ट्ये
- राज्यातील 153 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमुक्तीचा लाभ
- जमीन धारणेचा विचार न करता कर्ज खात्यात थेट २ लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार
- पुनर्घटन करुन मुदत कर्जात रुपांतर झालेल्या कर्जाचाही कर्जमुक्तीत समावेश
- कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी वित्त, नियोजन, सहकार विभागाचे सचिव रिझर्व बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती
- योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल करण्याचा अधिकार मुख्य सचिवांना प्रदान
- कर्जमुक्तीसाठी प्राधान्याने शेतकरी हा निकष गृहीत धरणार
- योजनेत केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका ,ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांनी दिलेले अल्पमुदत पीककर्ज अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेणार.
कर्जमुक्तीसाठी कोण असणार अपात्र
- आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी लोकसभा राज्यसभा सदस्य, आजी माजी विधानसभा विधान परिषद सदस्य
- पंचवीस हजारापेक्षा जास्त उपन्न असणारे सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी कर्मचारी
- चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना मात्र कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार
- माजी सैनिक वगळून निवृत्ती वेतन पंचवीस हजारापेक्षा जास्त आहे असे सर्व निवृत्ती धारक
- 25 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले सर्व राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एसटी महामंडळ) व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी कर्मचारी
- 25 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले सहकारी साखर कारखाना, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी सूतगिरणी नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)
