मुंबई - बिल्डरकडून आर्थिक वा इतर प्रकारची फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकांना ‘महारेरा’कडे (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) धाव घेता येते. त्यानुसार आतापर्यंत अनेकांना न्याय ही मिळाला आहे. पण घर रद्द केल्यानंतर बिल्डरविरोधात तक्रार करणाऱ्या तक्रारदाराला मात्र ‘महारेरा’ने दणका दिला आहे. या तक्रारदाराने बिल्डरच्या नफ्यावर व्याजाची मागणी केली होती. मात्र, घर रद्द केल्यानंतर, बिल्डरने सर्व देय रक्कम परत केल्यानंतर तक्रार करण्याचा अधिकारच नाही, असे म्हणत ‘महारेरा’ने ही तक्रारच फेटाळून लावली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पुण्यातील थेरगाव येथील ‘हाय लाईफ’ प्रकल्पात या तक्रारदाराने 2018 मध्ये घर नोंदणी केली. 53 लाख 7 हजार रुपये आणि त्यावर 12 टक्के जीएसटी अशी या घराची किंमत होती. त्यानुसार त्याने 2 लाख टोकन म्हणून तर 3 लाख 48 हजार मुद्रांक शुल्क म्हणून रक्कम भरली. पण त्यानंतर 2019 मध्ये बिल्डरने घराची रक्कम वाढवल्याने या तक्रारदराने घराची नोंदणी रद्द केली. बिल्डरने नियमानुसार त्याची सर्व रक्कम परत केली. त्यानंतर रद्द केलेले घर बिल्डरने 8 टक्के जीएसटीसह 54 लाख 95 हजाराला दुसऱ्या ग्राहकाला विकले. हे घर विकल्यानंतर तक्रारदराने महारेरात धाव घेतली होती.
त्याच्या तक्रारीनुसार मी घर रद्द केल्यानंतर तेच घर जास्त किमतीत विकून नफा कमावला आहे. त्यामुळे त्या नफ्यावर व्याज मिळावे, अशी मागणी केली होती. यावर नुकतीच ऑनलाइन सुनावणी महारेरात झाली. या तक्रारीला काहीही अर्थ नसून घर रद्द केल्यानंतर, रक्कम परत केल्यानंतर केवळ व्याज मिळावे म्हणून बिल्डरविरोधात तक्रार करणे चुकीचे असल्याचे म्हणत महारेराने तक्रारच फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता अशा तक्रार करणाऱ्यानाही हा दणका मानला जात आहे. तर महारेराकडे आलेली ही पहिली आणि वेगळी तक्रार मानली जात आहे.
