मुंबई: महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने राज्यभरातील 313 मोठ्या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. बाह्य लेखापरीक्षकांच्या अहवालात अनेक त्रुटींमुळे ही नोटिस देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. वॉचडॉगने सूक्ष्म स्तरावर प्रकल्प पाहण्यासाठी त्याच्या आदेशाचा भाग म्हणून प्रतिष्ठित ऑडिट फर्मची नियुक्ती केली आणि फर्मने लाल ध्वजांकित प्रकल्पांना नोटिसा पाठवल्या आहेत, असे महारेराने त्यांच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात काय सांगितले: महारेराच्या निवेदनात पुढे सांगितले आहे की, उणीवांमध्ये विकासकाने जमिनीवर प्रतिबिंबित न करता केलेल्या एकूण खर्चाचा समावेश आहे.विकासकाने असा दावा केला आहे की, अंदाजपत्रकातील 75 टक्के खर्च झाला आहे तर प्रकल्प केवळ 50 टक्के पूर्ण झाला आहे. त्याचप्रमाणे, अशी परिस्थिती आहे की पूर्ण होण्याची लक्ष्यित तारीख सहा महिन्यांपेक्षा कमी आहे, परंतु काम अर्ध्याहून कमी पूर्ण झाले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे, लेखापरीक्षणाने महारेराकडे दाखल केलेल्या वैधानिक प्रगती अहवाल, विकासकाचे रेटिंग आणि दिवाळखोरी न्यायालयातील डेटा असल्याचे सांगितले आहे.
महारेराचा कारवाईचा इशारा: महारेरा निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, बँका आणि आयकर वसुली शाखेचा अनुभव असलेल्या व्यावसायिकांना अशा प्रकल्पांना भेट देऊन तपासणी करण्यास सांगितले आहे. विकासकाने सहकार्य न केल्यास तपासकर्त्यांचा अहवाल अंतिम मानून कारवाई केली जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. ज्या प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यात उपनगरीय मुंबईत सर्वाधिक 109 प्रकल्प आहेत, त्यानंतर शेजारील ठाणे 58, पुणे 56 आणि मुंबई शहर 44 प्रकल्प आहेत.
महारेराने केली होती कारवाई: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका व महारेरा कार्यालयाच्या बनावट परवानगीचा वापर करून अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्या आणखी ५ बांधकाम व्यावसायिकांना काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. कल्याण ग्रामिण परिसरात केडीएमसी व महारेरा कार्यालयाच्या बनावट परवानगी विक्री करून घर घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिक व शासनाची या अटक आरोपींकडून फसवणूक करण्यात येत होती. याप्रकरणात आतापर्यत ६५ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यापैकी १० जणांना आतापर्यंत अटक केली आहे. मुकुंद मिलिंद दातार, सुनील बाळाराम मढवी, रजत राजन, आशु लक्ष्मण मुंगेश, राजेश रघुनाथ पाटील अशी अटक केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे होती.
