'आरक्षणतील शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे केल्याशिवाय राहणार नाही'

राज्यघटनेप्रमाणे आरक्षण मिळत आहे ते त्यांना मिळू न देता वेगळ्या मार्गाने कसे थांबवले जाईल, याचा सातत्याने प्रयत्न होतोय त्याच समर्थन केले जाणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था़ंमध्ये ओबीसी आरक्षण संपविण्यात आले. ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जाती यांच पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवले गेले याच समर्थन केले जाणार नाही, त्यामुळे २१ जूनला उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मी माझी भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी म्हटले.

मुंबई - पदोन्नतीच्या आरक्षणावर 21 जून नंतर बोलणार असून या विषयावर महाराष्ट्र ढवळून काढणार, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला. तसेच या प्रकरणी भविष्यात आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. ओबीसी समाजाचे आरक्षण असो, की मराठा समाजाचे आरक्षण असो. आरक्षण हे ज्या कारणास्तव देशाच्या घटनेमध्ये नमूद करण्यात आले, त्या कारणास्तव देत असताना हे आरक्षण थांबवून अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि बहुजन मागास समाजाला वेठीस धरणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत, असा सवाल डॉ. राऊत यांनी केला. या शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.

पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही -

आरक्षणाबाबत एकंदरीत महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र मराठवाड्याचा दौरा करत असताना आढळून आल्याचे निरीक्षण डॉ. राऊत यांनी नोंदवले. ठिकठिकाणी आरक्षण या विषयावर लोकं भेटून आम्हाला विचारू लागले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिले आहे. परंतु ते समर्थन करत असताना राज्य सरकार हे आरक्षण प्रश्नी अपयशी ठरतेय असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय ते योग्य नाही आणि त्यामुळे हे करणाऱ्यांचा पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नसल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले.

२१ जूननंतर भूमिका स्पष्ट करणार -

ज्यांना घटनेप्रमाणे आरक्षण मिळत आहे ते त्यांना मिळू न देता वेगळ्या मार्गाने कसे थांबवले जाईल, याचा सातत्याने प्रयत्न होतोय त्याचे समर्थन केले जाणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण संपविण्यात आले. ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवले गेले याचे समर्थन केले जाणार नाही, त्यामुळे २१ जूनला उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मी माझी भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले.

महाराष्ट्र पिंजून काढू -

आरक्षणाच्या विषयावर लोकांसोबत संवाद व चर्चा सुरू झाली आहे. मी नुकताच मराठवाडा दौरा केला. त्यानंतर विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करणार असून संपूर्ण दौरे करून महाराष्ट्र पिंजून काढून या विषयावर दाद मागणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. 21 तारखेला उच्च न्यायालय पदोन्नती आरक्षणाचा निकाल देणार आहे, तोपर्यंत या विषयावर भाष्य करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रातील घडामोडींची माहिती पक्षश्रेष्ठींना दिली -

काँग्रेस पक्षाचे धोरण हे संविधानाच्या बाजूने व संविधानाला अनुसरून आहे. त्याच्यावर चर्चा झाली आणि त्या माध्यमातून आम्ही सरकारमध्ये सामील झालो. तिन्ही पक्षांचे सरकार स्थापन होत असताना किमान समान कार्यक्रम तयार झाला त्याचे जे निकष आहे. त्या अनुषंगाने न्याय मागणे आमचं काम आहे. सरकारच्या तिन्ही पक्षांच्या कोअर कमिटीत हा विषय ठेवला आहे. 21 तारखेपर्यंत आम्ही थांबून आहोत. त्यानंतर यावर स्पष्ट भूमिका घेतली जाईल. अखिल भारतीय काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचा अध्यक्ष या नात्याने महाराष्ट्रात जे काही घडले व चालले आहे, त्याची माहिती पुरवण्याचे काम अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून केले असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

अवैध जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा! -

अनुसूचित जातीसाठी राखीव दोन लोकसभा मतदारसंघातील खासदारांचे जातप्रमाणपत्र आजवर अवैध ठरवले गेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. ज्या आधारावर हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले त्याच आधारावर बोट ठेवून या दोघांना ही प्रमाणपत्रे देण्यातच कशी आली याची चौकशी केली जावी. त्यामुळे जातीचे अवैध प्रमाणपत्र व अवैध जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी डॉ. राऊत यांनी केली आहे.