मुंबई - राज्यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षा अद्याप घेऊ नये त्यासाठी कोरोना आणि त्याचा झालेला प्रादुर्भाव लक्षात घ्यावा, अशी मागणी करत महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासु) सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 10 ऑगस्टला सुनावणी होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून परीक्षेसंदर्भात सुरू असलेले प्रयत्न हे विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. आम्ही हस्तक्षेप याचिकेद्वारे राज्यात सध्याची वस्तुस्थिती, आकडेवारी व संशोधन याची मांडणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही केलेले सर्वेक्षणसुद्धा सादर केले आहे. तसेच या विषयावरील सर्व माहिती त्याद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी केलेले पत्रव्यवहारसुद्धा याचिकेद्वारे सादर केले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अ‌ॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली.
आम्ही हस्तक्षेपाच्या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की, कोविड-19 ची सद्य परिस्थितीत आणि पुढील अनिश्चितता यामुळे विद्यापीठ परीक्षा घ्यायची की नाही हा निर्णय संबंधित राज्यांकडेच ठेवला जावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी 10 ऑगस्ट, 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी केली जाईल. संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे लक्ष या सुनावणीवर असणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आमच्या हस्तक्षेप याचिकेचा विचार अगोदर करावा, अशी मागणीही केली असल्याचे इंगळे यांनी सांगितले.
राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात येऊ नये, यासाठी विविध विद्यार्थी संघटनांनी यापूर्वीच मागणी लावून धरली आहे. राज्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा सुरू असल्याने सरकारने घेतलेला निर्णय हा योग्य असल्याचेही मत यापूर्वीच विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, यूजीसी आणि केंद्र सरकार परीक्षा घेण्यासाठी आडमुठी भूमिका घेत असल्याने याविषयी अनेक विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
