मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील डहाणूमध्ये आदिवासी महिलेने दाखल केलेल्या धर्मांतरविरोधी तक्रारीबाबत विधान परिषदेत गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी गावातील धर्मांतराचे प्रकरण सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यात अनेक धर्मांतर आणि लव्ह जिहादच्या नावाखाली सरकारी नोकरी लाटल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला. विधान परिषदेत या मुद्द्यावरुन सर्वपक्षीय सदस्यांनी तक्रारींचा पाढा वाचला आहे.
धर्मांतराची प्रकरणे सभागृहात मांडली : सरकारने स्थापन केलेल्या अंतरधर्मीय विवाह परिवार समितीकडे आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या असून, त्यावर सरकारने काय कारवाई केली आहे, याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली. आमदार मनीषा कायंदे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे यांनी चर्चेत भाग घेऊन उपप्रश्न विचारत लव्ह जिहाद आणि धर्मांतराची प्रकरणे सभागृहात मांडली आहे.
धर्मांतर तसेच लव्ह जिहाद विरोधात कायदा : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. धर्मांतर कायदा संदर्भात न्यायलयात याचिका दाखल आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून यावर निर्णय येईल. बळजबरीने धर्मांतर किंवा लव्ह जिहाद तक्रारी येत असतील तर त्याचा आढावा घेतला जाईल. मात्र, बळजबरीने धर्मांतर करता येत नाही. धर्मांतर तसेच लव्ह जिहाद विरोधात कायदा व्हावा अशा मागण्या पुढे येत आहेत. यावर या पूर्वी ज्या राज्यांनी लव्ह जिहादचा कायदा केला आहे, अशा राज्यातील त्या कायद्याचा अभ्यास केला जाईल असही ते म्हणाले आहेत.
दोघांमध्ये पुन्हा संवाद घडवून आणण्यासाठी समिती : लव्ह जिहाद कायद्यासाठी सरकार सकारात्मक असून पोलीस महासंचालकांना सांगून एसओपी तयार केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच आंतरधर्मीय समिती केवळ श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर पालक आणि मुलीमध्ये संपर्क स्थापन करून दोघांमध्ये पुन्हा संवाद घडवून आणण्यासाठी समिती नेमली आहे. श्रद्धाला वेळेत मदत मिळाली असती तर श्रद्धाची हत्या रोखता आले असते. मात्र, सध्या किती तक्रारी आल्या आहेत, याची माहिती माझ्याकडे नाही, असे उत्तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
गोल्डन अव्हरमध्ये कारवाई करा : धर्मांतर आणि लव्ह जिहादप्रकरणी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटनेते अनिल परब यांनी केली. अशा प्रकरणात पोलीस गुन्हा दाखल करून घ्यायला तयार नसतात. संध्याकाळपर्यंत मुलगी घरी परत येईल. 24 तास जाऊ दे त्यानंतर गुन्हा दाखल करू, अशी कारणे मिमांशा दिली जाते. अपघातात जसा गोल्डन अव्हर महत्त्वाचा असतो. जखमी व्यक्तीचा प्राण वाचतो. या धर्तीवर अशा प्रकरणात बेपत्ता मुलगा किंवा मुलीचा शोध घेऊन त्यांना पालकांसमोर हजर केल्यास अनेक घटना टाळता येतील, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
लव्ह जिहाद कायद्याबाबत निर्णय करावा : यासोबतच, स्वेच्छा विवाह किंवा प्रेमविवाहानंतर काही प्रकरणात मुलगी पोलीस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर मुलगी पालकांकडे राहायला तयार नसते. अशा वेळी त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था आश्रमात करावी लागते. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांची नोंद करून त्याचा एक अभ्यास अहवाल तयार करावा, अशा सूचना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाला केले. तसेच, गटनेते, समाजातील विचारवंत, या विषयात काम केलेल्या लोकांना बरोबर घेऊन संयुक्त चिकित्सा समिती तयार करून लव्ह जिहाद कायद्याबाबत निर्णय करावा, असे निर्देश उपसभापती गोऱ्हे यांनी सरकारला केले.
राज्यात 50 शक्ती सदने स्थापन करणार : देशात लव्ह जिहाद, धर्मांतर प्रकरणात किंवा अन्य घटनांत मुलगी स्वतः पुन्हा घरी जायला तयार नसतात. अनेकदा पालक त्यांना स्वीकारत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, अशा मुलींच्या निवासासाठी 50 शक्ती सदने स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात हे शक्ती सदने होणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकार 60 टक्के आणि राज्य सरकार 40 टक्के आर्थिक मदत करणार असल्याचे गृहमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा : Woman Namaz In Jama Masjid : मुंबईतल्या जामा मशिदीत महिला करणार नमाज पठण; अध्यक्षांचा पुढाकार
