मुंबई - महाराष्ट्राला कोरोनाने हैराण केले असताना सकल उत्पादनात देशात अव्वल असलेल्या या राज्याला या महामारीमुळे जबर आर्थिक फटका बसला आहे. कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी टाळेबंदीसारखा उपाय केला तर आर्थिक नुकसान, टाळेबंदी केली नाही तर रुग्णांत वाढ अशा फेऱ्यात राज्य सध्या अडकले आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीने सर्व व्यवहार ‘लॉक’ झाले आहेत. यामुळे राज्याचा महसूल ‘डाऊन’ झाला आहे.
चार महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू वगळता राज्यातील प्रमुख उद्योग, सार्वजनिक सेवा आणि इतर सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्याचा आर्थिक गाडा पुरता ठप्प झाला आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून राज्यात टाळेबंदी सुरू झाल्याने अर्थचक्र थांबले. जनजीवन बंदिस्त झाले. याचा परिणाम महसूल आटण्यात झाला. परिणामी एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत राज्याच्या तिजोरीत निम्माच महसूल जमा झाला आहे. या काळात 84 हजार कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. मात्र, प्रत्यक्षात 42 हजार कोटी जमा झाले. एक तर राज्यांना उत्पन्नाचे मार्ग आता मोजकेच उरले आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकर, मद्यावरील उत्पादन शुल्क आणि केंद्राकडून मिळणारा वस्तू व सेवा करातील वाटा यातून राज्याच्या तिजोरीत प्रामुख्याने महसूल जमा होत आहे. टाळेबंदीमुळे नेमके हे उत्पन्नच घटले आहे, याला आकडेवारी ठोस उत्तर देते. कारण पहिल्या तिमाहीत मिळालेल्या 42 हजार कोटींपैकी 19 हजार 250 कोटींचा महसूल एकट्या जून महिन्यात मिळाला आहे, असे अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जूनमध्ये लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आल्याने अर्थचक्राला गती आली होती. व्यवहार ‘अनलॉक’ होऊन उत्पन्नाचे झरे वाहू लागले होते. मात्र, कोरोनाग्रस्तांची संख्या पुन्हा वाढत चालली आहे. मुंबईसह पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांत रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढू लागले. त्यावर नियंत्रणासाठी पुन्हा टाळेबंदीचे नवे सत्र सुरू झाले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला पुन्हा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. कोरोना संसर्ग नियंत्रणासाठी टाळेबंदी गरजेची आहे. मात्र, टाळेबंदी केली तर आर्थिक नुकसान ठरलेलेच, अशा दुष्टचक्रात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला आहे. तो बाहेर काढण्यासाठी कणखर धोरणे आणि ठोस उपाय अवलंबावे लागतील, असे अर्थ तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्यात आणि संपूर्ण देशात 24 मार्च रोजी टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधामुळे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होऊन अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने पुढील काही दिवस राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असणार आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मोठे आव्हान राज्य शासनापुढे आहे. त्यावर लक्ष देत राज्य सरकारने विविध प्रकारच्या खर्चांना कात्री लावली आहे. विशेष म्हणजे मागील महिन्यातच विविध विभाग व कार्यालयांना यापूर्वी वितरीत केलेला अखर्चित निधी परत करण्याचा आदेश देण्यात आले आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने सांगितले आहे.
मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याची कबुली दिली होती. राज्यात अजूनही अनेक मोठे उद्योग धंदे बंद असल्याने राज्यासारखा जीएसटी बरोबरच मुद्रांकशुल्क मधून मिळणाऱ्या महसुलावर देखील परिणाम झाला आहे. वर्ष 2019 मध्ये मार्च महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत 42 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला होता. या वर्षी राज्य सरकारला मार्च महिन्यात फक्त सात हजार कोटीच मिळाले आहेत. ही घट 60 टक्के आहे. एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत राज्य सरकारला चार ते पाच हजार कोटीचे महसुली उत्पन्न झाले होते. केंद्राकडून जीएसटी परतावा देखील मिळण्यात विलंब झाला होता. राज्यावर सध्या 5.2 लाख कोटींचे कर्ज आहे त्याच्या व्याजापोटी राज्याला तीन हजार कोटी द्यावे लागतात. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे 25 हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली होती.
राज्याच्या तिजोरीत यादृष्टीने 2019-20 हे आर्थिक वर्ष फलदायी ठरले नाही. जीएसटी उत्पादन शुल्क, मुद्रांकशुल्क, मोटर वाहन कर हे उत्पन्नाचे राज्याचे मुख्य स्रोत आहे. यात कशातही आपले ध्येय गाठू शकलेले नाही. जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी येत्या जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये रिटर्न भरण्याकडे व्यापाऱ्यांचा अजिबात कल नाही. आधीच मंदीची झळ सोसत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला देखील नव्या आर्थिक वर्षात अवकळा येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. विक्रीदेखील घटणार आहे. उद्योग आणि व्यापारी संकट अधिक गडद होत होत असताना 2019-20 च्या अर्थसंकल्प सादर करत असताना वीस हजार कोटीच्या महसूलाची अपेक्षा करण्यात आली होती. ती सुधारित होऊन 31 हजार कोटी रुपयांवर गेली. आता तर ती सरत्या वर्षात विविध मार्गाने राज्याला होणाऱ्या उत्पादनामध्ये मोठी घट अपेक्षित आहे. अशावेळी खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसणे राज्य सरकारला अधिकच कठीण होणार होणार आहे. पुढील तीन महिन्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले असतील त्यातून राज्याचा गाडा चालविण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर आहे.
केंद्रात भाजपची सत्ता आहे आणि राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार अशा वेळी कर्ज अनुदानापोटी राज्याचा वाटा देण्यासाठी केंद्राने हात आखडता घेतला तर अडचणीमध्ये अधिकच भर पडेल, अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार राजकारणापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राला मदतीची हात देईल, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकारने घेतला होता. केंद्र सरकारने कर आणि अनुदानापोटी निधी उशिरा दिला. दुसरीकडे कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आर्थिक तरतुदींची गरज देखील मोठ्या प्रमाणात पडणार आहे. कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे, अशा स्थितीमध्ये कर्मचारी वेतन आता मोठा प्रश्न उपस्थित राहिला होता.
कर्मचारी वेतन आणि निवृत्तीवेतनासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी 1 लाख 41 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. महिन्याकाठी हा खर्च 12 हजार कोटी इतका आहे. राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार, हाती घेण्यात आलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा प्रचंड मोठा भार असताना शेतकरी कर्जमाफीसाठी आतापर्यंत साडेबारा हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. विकासकामे देखभाल व दुरुस्तीसाठी सातत्याने लागणारा निधी जागतिक मंदीचा राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नावर झालेला परिणाम ही सगळी आव्हाने समोर असताना महा विकास आघाडी कसा मार्ग काढते हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
