मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक खटल्यांमध्ये सरन्यायाधीश यांनी तुरुंग किंवा तुरुंगातील शिक्षा ही अखेरचा पर्याय आहे, असे म्हटलेले आहे आणि कायद्याचे जाणकार देखील असेच म्हणतात. राज्यात बेरोजगारी वाढते, त्याचा परिणाम गुन्हेगारी वाढण्यात होतो. परंतु छोटे-मोठे गुन्हे किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भातील गुन्ह्यांची संख्या देखील वाढते आहे. दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तीन, चार, पाच वर्षे आरोपींना तुरुंगात काढावे लागते. त्याच्यामुळे क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने तुरुंगात राज्यातील कैद्यांची संख्या आहे. ही आकडेवारी दस्तूर खुद्द राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात नोंदवलेली आहे.
महिला व पुरुष कैद्यांची संख्या: महाराष्ट्रामध्ये सेंट्रल जेल ज्याला आपण मध्यवर्ती तुरुंग म्हणतो असे नऊ कारागृह आहेत. तेथे कैद्यांची क्षमता 15,506 अशी आहे तर एकूण कैदी 26,243 इतके आहेत. त्यामध्ये पुरुषांसाठी 14,980 इतकी क्षमता आहे तर महिलांसाठी 512 आणि ट्रायलसाठी 14 इतकी क्षमता आहे. एकूण क्षमतेच्या किती लोकसंख्या या मध्यवर्ती कारागृहामध्ये महाराष्ट्रात आहे. त्याबाबत महिला आणि पुरुष मिळून 26,243 एकूण कैदी आहे. म्हणजे क्षमतेपेक्षा 169 टक्क्याने अधिक आहे. तर क्षमतेपेक्षा पुरुषांची संख्या 25,608 इतकी आहे. म्हणजे दहा हजाराने अधिक आहे. तर कैदी महिलांची संख्या 615 इतकी आहे. म्हणजे 150 च्या फरकाने अधिक आहे. तर ट्रायल कैदी 20 इतके आहेत. महिला-पुरुष मिळून एकूण 169.2% जागा कैद्यांनी व्यापली आहे. ही माहिती केवळ मध्यवर्ती कारागृहाबाबत आहे. दस्तूर खुद्द राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो निदेशक विवेक गोगिया यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये नोंदवलेली आहे.
क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने कैदी: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 28 जिल्ह्यांमध्ये कैद्यांची जिल्हा कारागृहातील क्षमता आणि प्रत्यक्ष कैद्यांची संख्या याबाबत पण आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. महाराष्ट्रात एकूण पुरुषांसाठी जिल्हा तुरुंगात क्षमता आहे 6,520 आणि प्रत्यक्ष कैदी आहे 9,526. तर महिलांसाठी क्षमता 443 असताना प्रत्यक्ष महिला कैदी 455 इतक्या आहेत. ट्रायलसाठी क्षमता शून्य आहे तर ट्रायल कैदी एक आहे तर महिला आणि पुरुष मिळून एकूण तुरुंग क्षमता 6963 आहे. मात्र प्रत्यक्षात कैद्यांची संख्या आहे सुमारे दहा हजार इतकी. त्यामुळे जिल्हा तुरुंगातील महिला आणि पुरुष मिळून 143.4 टक्के इतकी जागा कैद्यांनी व्यापलेली आहे. म्हणजे क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने तुरुंगात कैदी आहेत.
कमी पाण्यात करा वापर: ज्यांचा दोष सिद्ध झाला नाही असे अंडर ट्रायल कैदी यांची देखील संख्या महाराष्ट्रामध्ये तुरुंगात अधिक संख्येने आहेत. परंतु त्यांना नियमित पाणी, जेवण प्रसाधनगृहाची स्थिती चिंताजनक असल्याचे नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठांसमोर अहवालातून उघडकीस आले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड यांच्याकडून नुकताच दोन दिवसांपूर्वी अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला गेला. त्यामध्ये तळोजा येथील तुरुंगामध्ये शेकडो कैदी आहेत. त्यांना रोज नियमित पुरेसे वेळेत पाणी मिळत नाही. मिळणारे पाणीही स्वच्छ नसते. कमी पाण्यामध्ये त्यांना आंघोळ, कपडे धुणे, प्रसाधनगृह यासाठी वापर करावा लागतो. कैद्यांना नियमित पिण्यासाठी पाणीदेखील मिळणे जरूरी आहे. या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांनी तुरुंग अधीक्षकांच्या व्यवस्थेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. कैद्यांना देखील हक्क आणि अधिकार असतात, याचे भान ठेवा अशी तंबी त्यांनी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाकडून दखल: ज्येष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई यांनी सांगितले की, आजच्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्रात अंडरट्रायल, ट्रायल किंवा दोष सिद्ध झालेले हजारो कैदी आहेत; परंतु तळोजा तुरुंगाचे एक उदाहरण आता उच्च न्यायालयासमोर आले होते. यावर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे देखील ओढले आहेत. पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा महत्त्वाच्या मूलभूत सोयी-सुविधा कोणत्याही कैद्याला मिळाल्या पाहिजे. हा त्यांचा राज्य घटनात्मक हक्क आहे. प्रत्येक कैद्याला त्याचं आरोग्य नीट राखण्यासाठी त्याला वेळीच औषध उपचार हवेत. चांगले पुरेसे निर्मळ पाणी मिळाले पाहिजे. उत्तम आहार हवा; परंतु याबद्दल स्थिती चिंताजनक आहे. शासनानेच यावर उपाययोजना तातडीने करायला हव्यात.
