मुंबई: अजित पवार यांनी अर्थ खात्याची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांवर निधीचा वर्षाव करायला सुरुवात केली आहे. बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघातून त्यांच्या कामांची यादी अजित पवार यांनी मागविली होती. अनेक बंडखोर आमदार हे अजित पवारांबरोबर केवळ मतदार संघामध्ये विकास कामासाठी निधी दिला जाईल या आश्वासनावरच आल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदार संघाच्या राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे या शरद पवार गटासोबत होत्या. परंतु अजितदादांनी त्यांना मतदारसंघातील कामासाठी निधी देण्याचे मंजूर केल्यावर त्या अजित पवार गटात सामील झाल्या आहेत. याचे बक्षीस म्हणून अजित पवारांनी त्यांना ३ दिवसात त्यांच्या मतदारसंघासाठी ४० कोटी मंजूर केले आहेत. निवडणुकीला एक वर्षाचाही कालावधी शिल्लक नसताना मतदारसंघात निधी मंजूर केला जाईल हे आश्वासन असल्याचे बोलले जात आहे. आमदारांच्या विकास कामासाठी २५ ते ५० कोटीपर्यंत निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जयंत पाटलांनाही निधी - विशेष म्हणजे आपल्यासोबत आलेल्या बंडखोर आमदारांना निधी देताना अजित पवारांनी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघातील कामासाठीही निधी मंजूर करून सर्वांना धक्का दिला आहे. आपल्या मतदारसंघात विकास कामासाठी निधी दिल्याचे जयंत पाटील यांनी कबूल केले आहे. परंतु कळवा - मुंब्रा मतदारसंघासाठी निधी मंजूर झाला नसल्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले आहे. तसेच इतरही अनेक विरोधातील आमदारांना निधी भेटला नसल्याचे सांगितले जात आहे. च शिंदे गटाचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांना देखील विकास कामासाठी भरघोस असा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही- राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या १५०० कोटींच्या तरतुदीमधून अजित पवारांनी राष्ट्रवादी सोबत शिंदे गटाच्या काही आमदारांच्या मतदारसंघासाठीसुद्धा निधी मंजूर केल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर भाजपच्यासुद्धा काही आमदारांच्या मतदारसंघात निधी देणार असल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांना अर्थमंत्री करण्यासाठी शिंदे गटाच्या त्याचबरोबर भाजपच्या आमदारांनी विरोध दर्शवल्यानंतर सर्वांना एकत्र घेऊन विकास केला जाईल, असे अजित पवार यांनी म्हटले होते. निधी वाटपामध्ये कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही, असेही पवार यांनी म्हटले होते.
समतोल विकास कसा होईल? काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे की, राज्याचा समतोल विकास केला जाईल असे वारंवार मुख्यमंत्री व त्याचबरोबर दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. अशामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना विशेष निधी दिला जातो. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी दिला जात नाही, अशा परिस्थितीत समतोल विकास कसा साधला जाईल? असा प्रश्न थोरात यांनी उपस्थित केला आहे. तर निधी वाटपाबाबत आमची काहीच तक्रार नाही. आमच्या आमदारांनाही निधी भेटला आहे. मतदारसंघांमध्ये रखडलेल्या विकास कामांना निधी मंजूर झाला असल्याचे शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी म्हटले आहे.
सभेत उमटणार पडसाद- निधी वाटपाच्या मुद्द्यावर बोलताना काँग्रेसचे नेते, आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, विरोधी पक्षाच्या आमदारांना शून्य टक्के निधी हा दुर्दैवी निर्णय आहे. अर्थमंत्री अजित पवार हे सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देत आहेत. परंतु विरोधी पक्षाच्या आमदारांना यातून डावलले जात आहे. सध्याचे सरकार हे फक्त २०० मतदारसंघातील सरकार असल्यासारखे वाटत आहे. त्यांच्याच आमदारांना ते निधी देत आहेत. सरकारकडून सत्ताधारी आमदारांना शंभर टक्के झुकते माप आणि विरोधकांना शून्य टक्के निधी हे आम्ही खपवून घेणार नाही. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्र असून या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत असेही सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.
सत्ता पक्षातील आमदारांना खुश करण्याची प्रथा- महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना मतदार संघातील विकास कामांसाठी भरीव निधी देण्याचा पायंडा पडला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी देखील पाच ते दहा कोटी निधी विकास कामांसाठी दिला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षातील भाजप शिवसेनेने आक्षेप नोंदवला होता. सत्ताधारी आमदारांना विकास निधी वाटपात दिलेल्या झुकते मापा विरोधात विरोधकांनी न्यायालयात धाव घेतली. 2014 साली भाजप सेनेचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शिवसेना भाजपाचा विकास कामांच्या निधीबाबत झुकते माप दिले होते. महाविकासाकडे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर अजित पवारांनी तिन्ही पक्षातील आमदारांपेक्षा राष्ट्रवादी पक्षातील आमदारांना विकास निधीबाबत अधिक मदत केली होती. आता अर्थ खाते जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर शिंदे गटाच्या काही आमदारांची नाराजी दूर करत आपल्या सोबत आलेल्या सहकाऱ्यांना पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून 25 कोटी पेक्षा जास्त निधीची मतदार संघातील विकास कामांसाठी तरतूद केली आहे.
अजित पवार शिंदे गटाची नाराजी दूर करणार का? मतदार संघातील विकास कामांसाठी निधी मिळत नसल्याच्या तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप करत शिवसेनेत बंड करून एकनाथ शिंदे यांनी भाजप सोबत जाऊन मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवारच आहे. मतदार संघातील विकास कामांच्या निधी वाटपात भविष्यात समतोल राखत शिंदे गटाची नाराजी दूर करण्यात यशस्वी होतील का हे पाहावे लागणार आहे.
हेही वाचा-
