मुंबई- एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जात शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी शिवसेना पक्ष फोडला. त्या संदर्भात एक वर्षापासून अपात्रतेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित आहे. तातडीने याबाबत सुनावणी घ्यावी, म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते सुनील प्रभू यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर 14 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमधील परिच्छेद सहानुसार विधानसभा अध्यक्ष आपले कार्य पार पाडत असतात. एक प्रकारे ते न्यायाधिकरण म्हणून त्यावेळेला कार्यभार सांभाळत असतात. त्याच्यामुळे त्यांनी नि:पक्षपाती पद्धतीने ते काम पार पाडणे आवश्यक आहे. हा आधार घेत सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत काय म्हटले आहे? सुनील प्रभू यांनी याचिकेमध्ये हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे की विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या संदर्भात योग्य कालावधीत कारवाई करत नाही. म्हणजे राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची च्या परिच्छेद सहा याची वेळेत अंमलबजावणे करत नाहीत. हे राज्यघटनेला अनुसरून नाही. त्यामुळे त्यांनी तातडीने याबाबत निकाल देणे अत्यावश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांनी यावर आता निकाल देणे अपेक्षित असल्याचे देखील याचिकेत नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला होता निकाल?- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना पुन्हा ठाकरे सरकारची स्थापना होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण, त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मत चाचणीला सामोरे गेलेले नव्हते. त्यांनी तडका फडकी राजीनामा देऊन टाकला होता. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु योग्य कालावधीमध्ये विधानसभेचे सभापती यांनी अपात्र त्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अशी पुस्तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी जोडली होती.
नेमका काय आहे वाद- एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका 23 जून 2022 रोजी दाखल झाली होती. सुनील प्रभू यांनी त्यावेळेला पक्ष प्रतोद असल्यामुळे व्हीप जारी केला होता. त्या व्हीप विरोधात आमदारांनी वर्तणूक केली. अशा प्रकारची ती याचिका होती. परंतु विधानसभा अध्यक्षांच्या गैरजरीत उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी या अपात्रतेच्या नोटीस बजावलेल्या आहेत. विधानसभेचे उपसभापती यांच्या नोटीसलादेखील शिंदे गटाने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ठाकरे गटाच्या याचिकेनंतर राहुल नार्वेकरांनी आमदारांना पाठविली नोटीस- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकतेच शिंदे गटाच्या ४० आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस पाठविली आहे. या आमदारांना सात दिवसात म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. आमदारांच्या लेखी उत्तरानंतर विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कारवाई करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीत अजित पवार यांनी बंडखोरी केल्याने राज्यातील सत्तासमीकरणे वेगाने बदलत आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देणार त्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या सुनावणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी मिळू शकणार आहे.
हेही वाचा-
