नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टात आज ठाकरे-शिंदे खटल्यातील दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद संपला आहे. घटनापीठ आता या प्रकरणी कधी निकाल देते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. यावेळी युक्तीवाद करताना खरी शिवसेना कोणती ठाकरेंची की शिंदेंची यासंदर्भातील निकाल हा एक पथदर्शक निकाल ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टातील पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढे याची सुनावणी पूर्ण झाली. घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. यावेळी आपल्या प्रतिवादाचा शेवट करताना ठाकरे गटाच्या वकीलांनी संस्कृत सुभाषित उद्घृत करुन न्यायालय योग्य न्याय करील असे म्हटले. यावेळी युक्तीवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील सिंघवी म्हणाले की, संसदीय पक्षाला स्वतःची अशी ओळख नसते. संसदीय पक्ष हा फक्त पक्षाचा काही भाग असतो. तसेच संसदीय पक्षातील सदस्यांवर पक्षाचे धोरण पाळणे बंधनकारक असते. ते स्वतः कोणताही निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नसतात. त्यामुळेच प्रतोद नियुक्ती पक्ष करतो. संसदीय पक्ष नाही. त्यामुळे शिंदे ठाकरे खटल्यात शिंदे गटाने मांडलेले सर्व मुद्दे निरर्थक ठरतात, असे ठाकरे गटाचे वकील सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
युक्तीवादामध्ये स्पष्टता यावी यासाठी सरन्यायाधीशांसह इतर घटनापीठ सजग असल्याचे वेळोवेळी दिसून येत आहे. सिब्बल यांचा युक्तीवाद सुरू असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, राज्यपाल सरकारला उत्तरदाई असले पाहिजेत. तसेच बहूमत असले पाहिजे, असे तुम्ही सांगत आहात. मग असे आता समजा सरकारकडे आमदारांची संख्या एक संख्या आहे. उदाहरणार्थ एका पक्षातील काही प्रतिनिधींचे असे मत आहे की त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. ते आपल्या म्हणण्यावर एवढे ठाम आहेत की, अपात्रता मान्य आहे मात्र आमचा सरकारवर विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत तुमच्या तर्कानुसार, राज्यपाल कधीही विश्वासदर्शक ठराव घेऊ शकत नाहीत. पण अशा परिस्थितीत सरकारकडे बहूमत नसताना राज्यपालांनी असे सरकार सुरू ठेवावे काय, जे अल्पमतात आले आहे. यावर उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले की सध्या सत्र सुरू आहे. वित्त विधेयक मंजूर करायचे आहे. ते विरोधात मतदान करु शकतात आणि सरकार पाडू शकतात. त्यात काय अडचण आहे? कारण त्यांना काय हवे आहे, त्यांना सरकार पाडायचे आहे, मुख्यमंत्री व्हायचे आहे- मात्र हे घटनात्मकदृष्ट्या ते योग्य नाही. मात्र हे सर्व घडवून आणण्यासाठी त्यांनी राज्यपालांचा वापर केला, असे स्पष्टीकरण सिब्बल यांनी दिले.
जर राज्यपालांना निर्णय घ्यायचा असेल तर कायद्याने काही घटनात्मक तरतुदी केल्या आहेत. त्यांच्याकडे आलेल्या प्रतिनिधींचे ऐकून जर ते निर्णय घेत असतील तर आयाराम-गयारामांचेच राजाकारण सुरू होईल. घटनात्मकदृष्ट्या ते चुकीचे आहे. त्यामुळे असा प्रकार होईल याची शक्यता पाहून पक्ष आणि पक्षादेश यांना प्रामुख्याने घटनेने मान्यता दिली आहे. राज्यपालांनी पक्षाला विचारात घेतले पाहिजे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना नाही, असा कायदा आहे. मात्र त्याकडे राज्यपालांनी निर्णय घेताना दुर्लक्ष केल्याचे या प्रकरणात स्पष्ट होत आहे असे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना विचारुन एक गोष्ट स्पष्ट केली. ते म्हणाले, सरकारिया आयोगाच्या अहवालाचा विचार करता अपक्षांच्या पाठिंब्याने निवडणूकोत्तर युती हा एक पक्ष होतो. त्यामुळे तुमच्या मते युतीमधील सदस्य वेगळे झाले तरच राज्यपाल फ्लोअर टेस्ट कॉल करू शकतात. असेच म्हणावे का? त्यावर सिब्बल यांनी होय, असे सांगून त्याचसाठी दहाव्या परिशिष्टाची रचना करण्यात आली. कारण त्यापूर्वी अशा प्रकारे आयाराम-गयारामचे राजकारण सुरू होते. तेच थांबवण्यासाठी दहावे परिशिष्ठ तयार केले असे ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टात घटनापीठापुढे ठाकरे गटाच्या वतीने अंतिम प्रतिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांना ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल जोरदारपणे प्रत्युत्तर देत आहेत. राज्यपालांनी अनेक घटनात्मक बाबींची तसेच संबंधित कायदे आणि नियमांना बाजूला सारून निर्णय घेतल्याचे सिब्बल मांडत आहेत. राज्यपालांचा प्रत्येक निर्णय कसा बेकायदेशीर होता याचा कायदेशीर दाखला देत त्यांचा युक्तीवाद सुरू आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. आमदारांचे सामूहिकरित्या बाहेर पडणे संशयास्पद आहे. तुम्ही लोकशाहीला कोसळू देणार नाही, असा विश्वास असल्याचे सिब्बल यांनी युक्तीवादत म्हटले आहे. बऱ्याचदा एकच कुटुंब पक्ष चालवितो, अशी कोर्टाने टिप्पणी केली आहे. तुमच्या युक्तीवादानुसार विचार केल्यास पक्षात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहत नाही, अशीही कोर्टाने टिप्पणी केली आहे.
घटनेत गटाला मान्यता नाही. राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडणून येतात. राजकीय आणि विधीमंडळ पक्षात राजकीय पक्षाला मान्यता असते, सिब्बल यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. अपात्रतेची कारवाई कोणत्याही स्थितीत थांबविता येत नाही. शिंदे गटाने फक्त त्यांचा व्हीप पाळला. अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतर अपात्रतेची कारवाई होते. राज्यपाल केवळ राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी चर्चा करू शकत नाहीत. राज्यपालांची भूमिका अंसैवाधानिक असल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
बुधवारी शिंदे गटाचा युक्तीवाद मुळापासूनच चुकीचा असल्याचा जोरदार दावा सुप्रीम कोर्टात केला होता. सिब्बल म्हणाले होते की, एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी कसे बोलावले? सिब्बल यांनी घटनात्मकदृष्ट्या एकनाथ शिंदे होतेच कोण? असा सवाल विचारला होता. शिंदे हे गटनेते असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला होता, मात्र कोणत्या कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे गटनेते झाले? असाही सवाल सिब्बल यांनी केला होता.
शिवसेना हा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष : सिब्बल युक्तिवाद करताना म्हणाले होते की, आम्हीच पक्ष आहोत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी केला होता. कौल म्हणाले होते, आम्हीच शिवसेना आहे. सिब्बल यांनी विधिमंडळातील फक्त ३४ सदस्य आहेत, आणि आपणच शिवसेना असल्याचे कोणत्या घटनात्मक आधारावर म्हणू शकतात? असा सवालही केला होता. त्यावेळी त्यांना निवडणूक आयोगाने शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
आमदारांची अपात्रतेचा मुद्दा : शिवसेनेच्या बंड करणाऱ्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. या संदर्भात युक्तीवाद करताना या बाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यमान अध्यक्षांना द्यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने केली होती. तसेच घटनापीठाने अशा अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात काहीतरी कालमर्यादा ठरवून द्यावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. यासाठी मणिपूरमधील एका खटल्याचा दाखला अ‌ॅड. हरीश साळवे यांनी दिला होता.
कायद्यांच्या आधारे चर्चा : बुधवारी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली होती. सरन्यायाधीश यांनी कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलाविली आहे? बहुमत चाचणी का बोलाविली, याचे एक तरी कारण दाखवा, असे म्हटले होते. यावेळी फक्त गटनेत्याची निवड हा मुद्दा योग्य वाटत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदविले होते. मेहता यांनी युक्तीवादात कायद्यांच्या आधारे चर्चा करू, असे म्हटले होते.
