मुंबई : ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी शिंदे गटाचा युक्तीवाद मुळापासूनच चुकीचा असल्याचा जोरदार दावा आज सुप्रीम कोर्टात केला. सिब्बल म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलेच कसे. घटनात्मक दृष्ट्या एकनाथ शिंदे होतेच कोण असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. शिंदे हे गटनेते असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला, मात्र कोणत्या कायद्यानुसार ते गटनेते झाले असाही सवाल त्यांनी केला. सिब्बल म्हणाले की, विधिमंडळाती सदस्य स्वतःच्या हाती पक्षाचे अधिकार घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी आसाममध्ये बसून दुसर्‍या पक्षाचे (भाजपचे) सार्वजनिकरित्या समर्थन आहे असे सांगण्यात आले. भाजपचा पूर्ण पाठिंबा आहे असे ते जाहीरपणे सांगत होते. तसेच आसामात बसून आपणच राजकीय पक्ष असल्याप्रमाणे घटना बदलत होते. हे सर्व घटनाबाह्य होते.
शिवसेना हा एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष : पुढे, सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की आम्हीच पक्ष आहोत. ते म्हणाले आम्हीच शिवसेना आहे. विधिमंडळातील फक्त ३४ सदस्य आपणच शिवसेना असल्याचे कोणत्या घटनात्मक आधारावर म्हणू शकतात? असा सवालही सिब्बल यांनी केला. त्यावेळी त्यांना शिवसेना म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली होती का? असाही प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. सिब्बल पुढे म्हणाले की, शिवसेना हा एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे. मी राजकीय पक्ष आहे असे शिंदे कसे म्हणू शकतात? त्याला कोणताही घटनात्मक आधार नाही, ही बाब सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. एखादा लोकप्रतिनिधींचा गट असा दावा करु शकतो, त्याला कायद्याचा आधारही देता येईल. मात्र लोकशाहीला मारक आणि घटनात्मकदृष्याही चुकीचे ठरेल हे लक्षात आल्याने दहाव्या परिशिष्ठाच्या परिच्छेद 3 अंतर्गत येणारे यासंदर्भातील प्रावधान हटवण्यात आले आहे, याची नोंद कोर्टाने घ्यावी असा जोरदार प्रतिवाद शेवटी सिब्बल यांनी केला. आजची सुनावणी संपली आहे आता उद्या अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाचा निशाणा : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांनी अनेक घटनात्मक गोष्टींच्याकडे लक्ष दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, राज्यपालांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी विचारात घेतल्या नाहीत. एक म्हणजे, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांच्याबरोबर आहेत. किंवा दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही अंतर्गत मतभेद नाहीत, ते आजही नाहीत. तसेच आकड्यांकडे पाहता, काँग्रेसकडे 44 तर राष्ट्रवादीचे 53 सदस्य होते. हा एकूण आकडा 97 चा आहे. आजही हे 97 आमदार एकसंघ आहेत. सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, राज्यपालांनी दुसरी गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे होती की आजपर्यंत शिवसेना सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपसोबत हातमिळवणी करणार आहे, असा एकही संकेत नाही. तीन पक्षांच्या युतीमध्ये कोणताही अडथळा आजही नाही. तसेच तिघांपैकी एका पक्षात असंतोष निर्माण झाला आहे. मात्र इतर दोघे युतीत ठाम आहेत. ते कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या भूमिकेपासून बाजूला झालेले नाहीत, ही बाब राज्यपालांनी लक्षातच घेतली नाही असे दिसते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी मांडले.
कायद्यांच्या आधारे चर्चा करू : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलाविली आहे. बहुमत चाचणी कशासाठी बोलाविली, याचे एक तरी कारण दाखवा, असे सरन्यायाधीश यांनी म्हटले आहे. ३४ आमदारांनी पत्र लिहिलेले पाहून तसा निर्णय घेतल्याचे मेहता यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. बंडखोर आमदार तीन वर्षे राज्यपालांकडे गेले नाहीत. तीन वर्षांत एक पत्र नाही. एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली? असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. फक्त गटनेत्याची निवड हा मुद्दा योग्य वाटत असल्याचे सरन्यायाधीशींनी निरीक्षण नोंदविले. कायद्यांच्या आधारे चर्चा करू असे मेहता यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे.
विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र लिहिणे ही नवीन बाब नाही : या सगळ्या घटना एका महिन्याने नाही तर तीन वर्षानंतर झाल्या आहेत. ३ वर्षानंतर हे लोक अचानक कसे आले, हा प्रश्न राज्यपालांनी विचारायला हवा होता. बहुमत चाचणीला बोलावणे हे सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांनी पाऊल उचलल्याचे दिसत असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. तीन वर्षाचा संसार एका रात्रीत कसा मोडला? असे विश्वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. व्यक्तीश:मी नाराजी असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. जीवाला धोका होता म्हणून बहुमत चाचणी घेणे अयोग्य असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. सरकार पडेल असे कोणतेही कृत्य राज्यपालांनी करणे योग्य नव्हते. विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र लिहिणे ही नवीन बाब नाही, असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद सुरू आहे. महाराष्ट्रात येऊन दाखवा अशा धमक्या देण्यात येत होत्या. बंडखोरांना अपात्र ठरवून सरकार सुरू ठेवण्यात येणार होते, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला आहे.
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद : काल मंगळवारी शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर अॅड. महेश जेठमलानी, अॅड. नीरज कौल आणि अॅड. मनिंदरसिंग यांनी युक्तिवाद केला. मंगळवारची सुनावणी संपली असून आता आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता हे युक्तिवाद करणार आहेत. या सोबतच आज ठाकरे गटाकडून वकील कपिल सिब्बल हे देखील युक्तिवाद करणार आहेत. शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना अॅड. हरीश साळवे म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांना विविध घटनात्मक अधिकार असतात. तसेच त्यांना निर्णय घेण्याचे देखील अधिकार आहेत. शिवसेनेत काही प्रमाणात मतभेद होते, मात्र त्याला फूट पडली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पक्ष फुटीबाबतच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. खरी शिवसेना कोणती हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधीच स्पष्ट केले आहे.
महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद : अॅड. महेश जेठमलानी युक्तिवाद करताना म्हणाले की, शिवसेनेचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षासोबत गेल्या बऱ्याच काळापासून वैचारिक मतभेद राहिले आहेत. गेल्या वर्षी शिंदेंच्या बंडाने हे मतभेद सर्वांच्या समोर प्रत्यक्ष आले. या नंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता पदावरून बाजूला केले. मात्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांना अशाप्रकारच्या कारवाईचा कुठलाही अधिकार राहत नाही.
आमदारांची अपात्रता हा मुद्दा : बंड करणाऱ्या शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. या संदर्भात युक्तीवाद करताना या बाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यमान अध्यक्षांना द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच अशा अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात घटनापीठाने काहीतरी कालमर्यादा ठरवून द्यावी, अशी मागणीही त्यांच्याकडून यावेळी करण्यात आली. यासाठी अॅड. हरीश साळवे यांनी मणिपूरमधील एका खटल्याचा दाखला दिला आहे.
