ETV Bharat / state

Maharashtra Political Crisis : ठाकरे गटाने शिंदे, फडणवीसांना शिकवला नैतिकतेचा धडा; सरकारनेही दिले उत्तर, 'नैतिकता'चे राजकारण शिगेला

राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल, निवडणूक आयोग यांच्यावर चांगलेच ताशेरे ओढले. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांना पूर्ववत मुख्यमंत्री पद देता येत नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारवरील संकट तूर्त टळले आहे. मात्र, न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने ठाकरे गटाने शिंदे, फडणवीस सरकारला नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून घेरले आहे. दुसरीकडे शिंदे फडणवीस सरकारने निकालातील तांत्रिक बाबींवरून सरकार घटनात्मक असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र हा राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत म्हणून ओळखला जात असल्याने नैतिकतेचा मुद्दा राजकारणात चांगलाच विषय ठरला आहे.

महाराष्ट्र सत्ता संंघर्ष
Maharashtra Political Crisis
author img

By

Published : May 11, 2023, 5:44 PM IST

Updated : May 11, 2023, 8:22 PM IST

नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून राजकारण

मुंबई - सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत निकाल दिलेला नसून निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 7 सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविले आहे. सरकार टिकले आहे, पण सरकार नियुक्तीसाठीच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. अशा परिस्थितीत ठाकरे गट आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आणखी शाब्दिक युद्ध वाढले आहेत.

राज्यपालांवर ताशेरे - राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिंदे गटाला निमंत्रण देण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती नव्हती. तसेच काही आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे तसा निर्णय योग्य नसल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. एवढेच नव्हे तर पक्षीय राजकारणात राज्यपालांनी पडू नये, अशी कठोर टिपण्णीदेखील केली. शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह हे भाजपधार्जिणे असल्याची वारंवार टीका महाविकास आघाडी सरकारकडून आजवर करण्यात आली. त्यामुळे राज्यपालांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि ठाकरे गटाला आयतेच कोलीत मिळाले आहे.

उद्धव ठाकरेंनी काढला नैतिकतेचा मुद्दा - उद्धव ठाकरे म्हणाले, की राज्यपालांनी शिंदे फडणवीस सरकार स्थापनेकरिता संपूर्णपणे घटनाबाह्य केले. राज्यपालांच्या अधिकाराखील नसलेले निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणता आले असते, असे सर्वोच्च न्यायलयाने सुनावणीत म्हटले. याबाबत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांनी गद्दारी केल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, की, कायद्याच्या बाबतीत योग्य किंवा अयोग्य न विचार करता नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मी राजीनामा दिला आहे. सर्व देऊनही मला विश्वासघात केल्याने पटले नव्हते. न्यायालयाने सत्यासाठी हपापलेल्या लोकांचे आज धिंडवडे काढले राज्यपालांच्या बाबतीत तर वस्त्रहरण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकतेवर राजीनामा द्यायला हवा, अशी त्यांनी मागणी केली.

गद्दारी केलेल्यांनी माझ्याविरोधात अविश्वास ठराव आणणार हे मला पटले नाही. त्यामुळे त्याआधीच मी नैतिकतेने राजीनामा दिला आहे. आता जर या सरकारमध्ये नैतिकता असेल तर त्यांनीही नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा - उद्धव ठाकरे

संजय राऊतांनी केली राजीनाम्याची मागणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. राऊत म्हणाले, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी उगाचच पेढे वाटू नये. राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बहुमत चाचणी व व्हिप बेकायदेशीर ठरत असेल तर सर्वच बेकायदेशीर आहे. खोक्याची पापे धुवून काढायची असेल व थोडी नैतिकता असेल तर सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. यापूर्वीदेखील संजय राऊत यांनी बोलताना हे सरकार घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा वारंवार आरोप केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार बेकायदेशीर घालवले. त्यामुळे हे सरकार बेकायदेशीर आहे. व्हिपच बेकायदेशीर आहे. संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देणार का? - संजय राऊत

एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांनी परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला होता. राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत उद्धव ठाकरेंची नैतिकता कुठे होती? त्यामुळे ठाकरेंना नैतिकतने बोलण्याचा अधिकार नसल्याने तसे शिकवू नये. उलट सरकार घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना चपराक मिळाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. शिवसेनेसह धनुष्यबाण आमच्याकडेच असल्याचा दावाही एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.

शिवसेना व धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे. तसेच नैतिकतेची भाषा आम्हाला शिकवू नये. निवडणूक आले भाजपसोबत आणि सत्तेसाठी लाचारी पत्करली राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत जाऊन, त्यामुळे आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांचे सरकार कायदेशीर पद्धतीने स्थापन केले - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देवेंद्र फडणवीसांची ठाकरेंवर टीका : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेचा मुद्दा मांडल्याचे पत्रकार परिषदेत पाहिले. त्यांना नैतिकतेवर बोलणे शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगून नैतिकतेचा विषयावरून राजीनामा देण्याची मागणी फेटाळून लावली. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत निवडणूक लढून आले. मात्र, त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर सत्ता स्थापन केली. तेव्हा त्यांची नैतिकता कुठे होती, असा सवाल उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. लोक सोडून गेल्याने लाज व भीती वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असताना नैतिकतेचा विषय करू नका, असेही उपमुख्ममंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

उद्धव ठाकरे हे भाजपसोबत निवडूण आले आणि सत्तेसाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेसोबत गेले. त्यावेळी कुठे होती नैतिकता. त्यामुळे आता आम्हाला नैतिकतेची भाषा बोलायला लावू नका - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • हेही वाचा-
  1. CM DCM on SC Verdict : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया; आम्ही समाधानी, नैतिकता आम्हाला शिकवू नका
  2. Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह निवडणूक आयोगाला फटकारले, शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले!
  3. SC on Governor Floor Test Call : राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचा निर्णय अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून राजकारण

मुंबई - सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत निकाल दिलेला नसून निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 7 सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविले आहे. सरकार टिकले आहे, पण सरकार नियुक्तीसाठीच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. अशा परिस्थितीत ठाकरे गट आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आणखी शाब्दिक युद्ध वाढले आहेत.

राज्यपालांवर ताशेरे - राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिंदे गटाला निमंत्रण देण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती नव्हती. तसेच काही आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे तसा निर्णय योग्य नसल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. एवढेच नव्हे तर पक्षीय राजकारणात राज्यपालांनी पडू नये, अशी कठोर टिपण्णीदेखील केली. शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह हे भाजपधार्जिणे असल्याची वारंवार टीका महाविकास आघाडी सरकारकडून आजवर करण्यात आली. त्यामुळे राज्यपालांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि ठाकरे गटाला आयतेच कोलीत मिळाले आहे.

उद्धव ठाकरेंनी काढला नैतिकतेचा मुद्दा - उद्धव ठाकरे म्हणाले, की राज्यपालांनी शिंदे फडणवीस सरकार स्थापनेकरिता संपूर्णपणे घटनाबाह्य केले. राज्यपालांच्या अधिकाराखील नसलेले निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणता आले असते, असे सर्वोच्च न्यायलयाने सुनावणीत म्हटले. याबाबत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांनी गद्दारी केल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, की, कायद्याच्या बाबतीत योग्य किंवा अयोग्य न विचार करता नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मी राजीनामा दिला आहे. सर्व देऊनही मला विश्वासघात केल्याने पटले नव्हते. न्यायालयाने सत्यासाठी हपापलेल्या लोकांचे आज धिंडवडे काढले राज्यपालांच्या बाबतीत तर वस्त्रहरण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकतेवर राजीनामा द्यायला हवा, अशी त्यांनी मागणी केली.

गद्दारी केलेल्यांनी माझ्याविरोधात अविश्वास ठराव आणणार हे मला पटले नाही. त्यामुळे त्याआधीच मी नैतिकतेने राजीनामा दिला आहे. आता जर या सरकारमध्ये नैतिकता असेल तर त्यांनीही नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा - उद्धव ठाकरे

संजय राऊतांनी केली राजीनाम्याची मागणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. राऊत म्हणाले, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी उगाचच पेढे वाटू नये. राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बहुमत चाचणी व व्हिप बेकायदेशीर ठरत असेल तर सर्वच बेकायदेशीर आहे. खोक्याची पापे धुवून काढायची असेल व थोडी नैतिकता असेल तर सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. यापूर्वीदेखील संजय राऊत यांनी बोलताना हे सरकार घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा वारंवार आरोप केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार बेकायदेशीर घालवले. त्यामुळे हे सरकार बेकायदेशीर आहे. व्हिपच बेकायदेशीर आहे. संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देणार का? - संजय राऊत

एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांनी परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला होता. राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत उद्धव ठाकरेंची नैतिकता कुठे होती? त्यामुळे ठाकरेंना नैतिकतने बोलण्याचा अधिकार नसल्याने तसे शिकवू नये. उलट सरकार घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना चपराक मिळाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. शिवसेनेसह धनुष्यबाण आमच्याकडेच असल्याचा दावाही एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.

शिवसेना व धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे. तसेच नैतिकतेची भाषा आम्हाला शिकवू नये. निवडणूक आले भाजपसोबत आणि सत्तेसाठी लाचारी पत्करली राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत जाऊन, त्यामुळे आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांचे सरकार कायदेशीर पद्धतीने स्थापन केले - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देवेंद्र फडणवीसांची ठाकरेंवर टीका : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेचा मुद्दा मांडल्याचे पत्रकार परिषदेत पाहिले. त्यांना नैतिकतेवर बोलणे शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगून नैतिकतेचा विषयावरून राजीनामा देण्याची मागणी फेटाळून लावली. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत निवडणूक लढून आले. मात्र, त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर सत्ता स्थापन केली. तेव्हा त्यांची नैतिकता कुठे होती, असा सवाल उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. लोक सोडून गेल्याने लाज व भीती वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असताना नैतिकतेचा विषय करू नका, असेही उपमुख्ममंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

उद्धव ठाकरे हे भाजपसोबत निवडूण आले आणि सत्तेसाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेसोबत गेले. त्यावेळी कुठे होती नैतिकता. त्यामुळे आता आम्हाला नैतिकतेची भाषा बोलायला लावू नका - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • हेही वाचा-
  1. CM DCM on SC Verdict : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया; आम्ही समाधानी, नैतिकता आम्हाला शिकवू नका
  2. Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह निवडणूक आयोगाला फटकारले, शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले!
  3. SC on Governor Floor Test Call : राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचा निर्णय अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Last Updated : May 11, 2023, 8:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.