Maharashta Political Crisis: अर्थ खाते पुन्हा एकदा अजित पवारांकडे ? शासनाने जारी केलेल्या जीआरमुळे चर्चांना उधाण

अजित पवार पुन्हा सरकारमध्ये अर्थमंत्री होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्यासह ९ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शपथविधी घेतल्यानंतर दुसरा मोठा धक्का असणार आहे.

मुंबई: अजित पवार यांच्या सत्तेतील सहभागाने आधीच अस्वस्थ असलेल्या शिंदे गटाला अजून एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एक वर्षापासून रखडलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसताना अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले व त्यांच्यासह नऊ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथही घेतली. यावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये शिंदे गटातील आमदारांसोबत भाजपमधील आमदारांमध्ये नाराजी आहे. अशातच शासनाने एक जीआर जारी केला आहे. जीआरमध्ये वित्तमंत्री या नावापुढे कोणाचेच नाव नसल्याने अजित पवार हेच वित्तमंत्री होतील अशी शक्यता वर्तवली जात असल्याने शिंदे गट अस्वस्थ आहे.

जीआरमध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरामध्ये सवलत देण्यासाठी व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ सुधारित समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या जीआरमध्ये वित्तमंत्री म्हणून कोणाचेच नाव नाही. या जीआरमुळे आधीच अजित पवार यांच्या सत्तेतील सहभागाने अस्वस्थ असलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम झाले असल्याचे म्हटले जात आहे.

अर्थमंत्री म्हणून कुणाचेच नाव नाही?- सरकारने नेमलेल्या नवीन समितीमध्ये पाच सदस्य असून या समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडवणीस उपमुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्री आहेत. त्यासोबत वनमंत्री, सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री, उदय सामंत, सहकार मंत्री अतुल सावे व वित्तमंत्री सुद्धा या समितीचे सदस्य आहेत. जीआरमध्ये वित्तमंत्री या नावापुढे कोणाचेच नाव नसल्याने अजित पवार हेच वित्तमंत्री होतील अशी शक्यता वर्तवली जात असल्याने शिंदे गट अस्वस्थ आहे. देवेंद्र फडवणीस हे या समितीचे प्रमुख असून त्यांच्या नावापुढे उपमुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्री असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. परंतु ते सध्या वित्तमंत्री सुद्धा असून तसा उल्लेख त्यांच्या नाव पुढे करण्यात आलेला नाही. तर वित्तमंत्री म्हणून त्याच्यापुढे कोणाच्याच नावाचा उल्लेख नसल्याने अर्थ खात हे पुन्हा अजित पवार यांना दिले जाण्याचे स्पष्ट संकेत भेटत आहेत.

शिंदे गटाची होणार कोंडी? महाविकास आघाडी सरकारमधून शिवसेनेत बंडखोरी करून बाहेर पडताना शिंदे गटाने खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवारांवर मोठी टीका केली होती. अजित पवार महाविकास आघाडीमध्ये अर्थमंत्री असताना त्यांच्याकडून त्यांना निधी दिला जात नव्हता. त्या कारणाने त्यांच्या अनेक आमदारांच्या मतदारसंघाचा विकास होत नव्हता. त्यामुळे शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली. उद्धव ठाकरे हे अजित पवार यांना पाठीशी घालत होते, असे अनेक आरोप अजित पवारांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटाच्या आमदारांनी केले होते.

बंडातील हवाच निघून जाईल-इतकेच नाही तर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यांच्या आमदारांच्या समर्थकांसह हातात बॅनर घेऊन पन्नास खोके एकदम ओके अशा घोषणा दिल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर जर आता पुन्हा एकदा अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांना भाजपने देऊ केले तर शिंदे गटाने केलेल्या बंडातील हवाच निघून जाईल. तसेच उबाठा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये शिंदे गटातील आमदारांवर टीका केली जाईल. त्यामुळे जनतेसह कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे त्यांना शक्य होणार नाही, अशाही चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

हेही वाचा-