मुंबई - गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेच्या चर्चेला आकडेवारीसह सविस्तर उत्तर (Maharashtra Police Force) दिले. मागील वर्षभरात राज्यातील गुन्ह्यात घट झाली आहे. मुस्कानसारख्या योजनेची केंद्र सरकारनेही प्रशंसा केली असल्याचे सांगत त्यांनी पोलिसांची पाठही थोपटली आहे.
1960 नंतर पहिल्यांदाच पोलीस दलाची रचना बदलली आहे. नवीन आकृतीबंध व नियमावली तयार केली आहे. याप्रमाणे शहरी भागात दोन पोलीस स्टेशनमधील अंतर हे चार किलोमीटर, तर ग्रामीण भागात दोन पोलीस स्टेशनमधील अंतर हे दहा किलोमीटर असणार आहे. आपण डिजिटल केस डायरी आणणार आहोत - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्र देशात दहावा - कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आकड्यांवर ठरते. यामध्ये सेफ्टी परफेक्शन महत्त्वाचे असते. सध्याच्या घडीला मुंबईत महिला अतिशय सुरक्षित आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त आहे. देशात दोन नंबरची लोकसंख्या ही महाराष्ट्राची आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे गुन्हे किती अशा पद्धतीची गणना केली जाते. या पद्धतीने महाराष्ट्र देशात दहावा आहे. मागच्या वर्षी 5493 गुन्ह्यांची घट झाल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
मुस्कान मोहीम कौतुकास्पद - महिला व बालकांवर होणारे अत्याचार यामध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर आहे. तर आसाम पहिल्या क्रमांकावर आहे. लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र सतरावा आहे. महिला, मुली गायब होतात त्याला अनेक कारणे आहेत. 2021 पर्यंत पाहिले तर गायब झालेल्या महिला पुन्हा येण्याचे प्रमाण हे 87 टक्के आहे. 2022 चा विचार केला तर ते प्रमाण 80 टक्के आहे. चालू वर्षी 2023 जानेवारी ते मे यामध्ये ज्या घटना घडल्या त्यात 63 टक्के महिला पुन्हा परत आलेल्या आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबई पोलिसांचे कौतुक - 2015 मध्ये आपण मुस्कान मोहीम सुरू केली होती. विशेषतः लहान बालकांसाठी ही मोहीम राबवण्यात आली होती. आतापर्यंत 34 हजार पेक्षा जास्त बालकांना मुस्कान मोहीम अंतर्गत त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. केंद्र सरकारनेसुद्धा याबाबत महाराष्ट्र पोलिसांचे कौतुक केले आहे. किडनॅपिंगमध्ये महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे. अंमली पदार्थाबाबत सरकार फार गंभीर असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
महिला अत्याचारात घट तर सायबर, आर्थिक गुन्ह्यात वाढ - महिला अत्याचारात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुन्हा रजिस्टर होणे हे आहे. यात सर्वात महत्त्वाचे सांगायचे म्हणजे गुन्हे नोंदवण्यासाठी आता महिला समोर येत आहेत, ही फार चांगली बाब आहे. महिला गुन्ह्यांबाबत 60 दिवसात चार्जशीट दाखल झालीच पाहिजे. 2019 मध्ये 24 टक्के, 2020 मध्ये 44 टक्के, 2021 मध्ये 57 टक्के, 2022 मध्ये 72 टक्के तर यावर्षी आतापर्यंत 85 टक्के केसेसमध्ये चार्जशीट दाखल झाल्या आहेत. तसेच हे प्रमाण आपल्याला शंभर टक्क्यांपर्यंत घेऊन जायचे असल्याचे दवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
सायबर गुन्ह्यासाठी नवीन एसओपी तयार - सायबर गुन्ह्यात काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांमध्येसुद्धा काही ठिकाणी वाढ झाली आहे. आपल्या पुढचे आव्हान हे सायबर गुन्हे व आर्थिक गुन्हे हेच आहेत. 1960 नंतर पहिल्यांदाच पोलीस दलाची रचना बदलली आहे. नवीन आकृतीबंध व नियमावली तयार केली आहे. याप्रमाणे शहरी भागात दोन पोलीस स्टेशनमधील अंतर हे चार किलोमीटर, तर ग्रामीण भागात दोन पोलीस स्टेशनमधील अंतर हे दहा किलोमीटर असणार आहे. आपण डिजिटल केस डायरी आणणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले आहेत.
हेही वाचा -
- Devendra Fadnavis on Caste Politics : धर्माचे राजकारण महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही; देवेंद्र फडणवीसांनी खडसावले
- Justice Rohit B Deo News: भर न्यायालयात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला राजीनामा, सांगितले 'हे' कारण
- Aurangabad Crime : अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळावी म्हणून मुलानेच दिली वडिलांच्या हत्येची सुपारी