मुंबई: डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत राज्यातील 30 प्रशिक्षण संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांच्या सरावासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पाच वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देण्यात आला आहे. याबाबत सरकारने स्पष्टता करावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे 16 जिल्ह्यात प्रशिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांची निवड केली नाही.
वीस हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान : सुमारे वीस हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे आरोप विरोधकांनी सभागृहात केले. तसेच शासकीय स्पर्धा परीक्षकरिता उत्तम रित्या सराव आणि तयारी करण्यासाठी बार्टीमार्फत राज्यभरात राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुलभ रीतीने सुरु करावीत त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने चर्चा नाही : दरम्यान सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे त्यामुळे सभागृहात त्यावर अधिक चर्चा करता येणार नाही मात्र उपप्रश्नांवर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले. देसाई यांच्या या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी केली. मात्र हा प्रश्न राखून ठेवता येणार नाही काय प्रवेश असल्यामुळे चर्चा होत फार करता येणार नाही असे म्हणत विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रश्न गुंडाळला.
सरकारला जाब विचारु: दरम्यान या प्रश्नी विरोधकांनी सभा त्याग करत सरकारवर जोरदार टीका केली. बार्टीच्या अधिकाऱ्यांना सरकार पाठीशी घालत असून राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जात आहे. असा आरोप काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी केला तर या संदर्भात सरकारला जाब विचारत राहू असेही ते म्हणाले दरम्यान सरकारने आंबेडकर भवन तोडले आहे मागास समाजावर सातत्याने अन्याय केला आहे. बार्टीच्या संदर्भात सरकार नीट उत्तर देत नाही त्यामुळे या सरकारला या प्रश्नासंदर्भात सातत्याने धारेवर धरु असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा :
