मुंबई : राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी आणि चालना देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने दर पाच वर्षांचे धोरण आखण्यात येते. 2018 मध्ये हे धोरण आखण्यात आले होते. त्यानंतर आता 2023 मध्ये हे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. हे धोरण आता अंतिम टप्प्यात असून मार्च 2023 पर्यंत ते पूर्ण होऊन जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती विभागाचे प्रधान सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी दिली. या धोरणात सूचना नागरिकांकडून स्वीकारल्या जात आहेत. योग्य सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे.
धोरण आखण्यासाठी समिती : वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वस्त्रोद्योगातील तज्ञ आणि काही कंपन्यांच्या संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती सध्या वस्त्रोद्योगांसमोर असलेल्या अडचणी आणि आव्हाने यांचा अभ्यास करून त्यावर कशा पद्धतीने मात करता येईल. येत्या पाच वर्षात वस्त्रोद्योगाला कशा पद्धतीने चालना देता येईल याबाबत अभ्यास करून धोरण सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालावर अभ्यास करून राज्य सरकार योग्य धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याची माहिती वीरेंद्र सिंग यांनी दिली.
काय असणार समितीचे कार्य ? : आपला अभ्यास, वस्त्रोद्योगाच्या गरजा आदींवर आधारित अहवाल दोन महिन्यांत या समितीला सादर करायचा आहे. यात प्रामुख्याने २०१८-२३ यासाठी लागू केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाचा आढावा, राज्यातील कापूस उत्पादन व वापर, वस्त्रोद्योग धोरण २०११ - १७ व २०१८-२३ यातून झालेली फलनिष्पत्ती, वस्त्रोद्योगाच्या नवीन संधी, महाराष्ट्रालगतच्या राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणे, केंद्राचे वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र व शेजारील राज्याचे वीजदर व त्यांचा वस्त्रोद्योगाच्या व्यवहार्यतेवर होणारा परिणाम, सूतगिरण्यांचा तोटा कसा कमी करता येईल, राज्यात रेशीम शेतीची वाढ करणे, यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करणे, पर्यावरण पूरक प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग विकासचा थेट शेतकऱ्यांना लाभ या मुद्द्यांचा अंतर्भाव असणार आहे.
हरित ऊर्जेला वस्त्रोद्योग धोरणात प्राधान्य : यंदाच्या वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये हरित ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे जास्तीत जास्त वीज निर्मिती करण्यात यावी असा प्रयत्न राहणार आहे. अशा पद्धतीची वीज निर्मिती करून जे उद्योग कार्यान्वित होतील त्यांना अधिकचा सवलती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणार आहेत. तसेच आगामी पाच वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योगांमध्ये सुमारे पन्नास हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून 11 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने या धोरणाच्या माध्यमातून ठरवले आहे. त्यासाठी या उद्योगातील कारखान्यांना सुलभ अर्थ पुरवठा करणे आणि मूलभूत सुविधा पायाभूत सुविधा अधिकाधिक बळकट करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही वीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले.
शेतकरी हाच केंद्रबिंदू ? : आगीमी पाच वर्षांसाठी नवे वस्त्रोद्योग धोरण असणार आहे. या वस्त्रोद्योग धोरणात शेतकरी हाच केद्रबिंदू असार आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत वस्त्रोद्योग संकटात होता हे सर्वाना माहित आहे. त्यात सुधारणा कशी होईल, यावर काम करायचे आहे. कापूस उत्पादक, यंत्रमागधारक, सूतगिरण्यांच्या आदींच्या अडचणी लक्षात घेऊन समिती काम करीत असून राज्यातील वस्त्रोद्योगाला चालना देणारे हे धोरण असेल असे समिती सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सांगितले.
