मुंबई - केंद्र सरकारने तीन मेपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला असून त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांना कमीत कमी गैरसोय व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मागील महिन्यात २५ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये अनेक बदल करून त्या बुधवारी नव्याने जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कृषी व्यवसायासोबतच मत्स्य व्यवसाय आणि तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना लॉकडाऊनमधून सूट देण्यात आली आहे.
राज्यातील जी ठिकाणी रेडझोन म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. त्याठिकाणीही अन्न मालवाहतुकीची सोय केली जाणार आहे. तर, आत्तापर्यंत लॉकडाऊनमध्ये बंद असलेली फरसाण आणि तत्सम पदार्थांची दुकाने सुरू करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या महसूल वन मदत व पुनर्वसन विभागाने बुधवारी ह्या नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त कृषीपूरक व्यवसायामध्ये कपडा आणि तूर डाळ निर्मिती प्रक्रिया, एपीएमसी बाजारमधील कारभार तसेच बाजारात आणण्यात येत असलेल्या मालवाहतूकीला सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, शेतीवर काम करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबतच कामगारांनाही या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित ठिकाणची परिस्थिती लक्षात घेतली जाणार आहे. ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेले मजूर शेतीच्या व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत.
मागील तीन आठवड्यांपासून राज्यातील मासेमारी आणि त्यावरचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात लाखो जणांचा रोजगार बुडाला आहे. या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मासेमारीशी संबंधित विविध व्यवसायांना सूट देण्यात आली आहे. राज्याच्या वन विभागांमध्ये गोळा करण्यात येत असलेल्या विविध प्रकारच्या वस्तू, आदींच्या कामांना आणि त्यासोबतच या परिसरातील मालवाहतूकीला ही सूट देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मागील अनेक वर्षापासून अडचणीत सापडलेल्या तेंदूपत्ता व्यवसायाला सरकारने कोरोनाच्या या लॉकडाऊनमध्ये सूट दिल्याने तेंदुपत्ता आदींवर अवलंबून असलेल्या आदिवासी बांधवांना एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
राज्यात कोरोनाचे संकट अधिक वाढत असले तरी सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि व्यवस्थापनामध्ये आवश्यक असलेले कर्मचारी अधिकारी किती प्रमाणात बोलवावे, यासाठीचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाने घ्यावेत अशी सूचनाही या देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात अनेक ठिकाणी सरकारी कामकाज सुरू केले जाण्याची शक्यता आहे.
