मुंबई - बांधकाम कामगारांच्या धर्तीवर राज्यातील शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ उभारण्यात येणार आहे. यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. शेतमजुरांच्या विविध प्रश्नांबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीला कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, कामगार विभागाचे इतर अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कोल्हापूर युनियन (लालबावटा) व शिरोळ तालुका कष्टकरी संघटना जिल्हा कोल्हापूर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बांधकाम कामगारांच्या धर्तीवर शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात असावे, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. या मागणीला मंत्री पाटील यांनी मान्यता देऊन, या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतमजुरांना घरे नसल्याचे संघटनेने मंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर प्रधानंमत्री आवास योजनेअंतर्गत ५०० शेतमजुरांसाठी घरे बांधण्यासाठी तेरवाड येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्वासन देण्यात आले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने देशभरातील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १८ ते ४० वर्ष वयोगटातील शेतमजुरांना पेन्शन मिळणार आहे. त्यासाठी शेतमजुरांनी आपली नोंदणी लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, ६० वर्ष वय झालेल्या शेतमजुरांना संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना, श्रावण बाळ पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी योजनेतील पेन्शन योजना ६०० वरुन २००० रुपये करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
