मुंबई - वातावरणातील बदलामुळे राज्यात पर्यावरण पूरक वाहनांना चालना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यात सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱ्हाड यावेळी उपस्थित होते.
२०२२ पासून शासकीय वाहनांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहने
महाराष्ट्रातील प्रदुषण कमी करण्यासाठी शाश्वत आणि प्रदुषणविरहित वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरामध्ये आगामी काळात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर बनवायचा आहे. भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम ठेवायचं आहे. तसेच जागतिक पातळीवर प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्रस्थान म्हणून राज्याला उदयास आणण्याचं धोरण हे आमचे लक्ष्य आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. तसेच राज्यातील ६ प्रमुख शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य केले जाईल. यात मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक यांचा समावेश आहे. तसेच ७ शहरांमध्ये २०२५ पर्यंत २५०० चार्जिंगची सुविधा उभारणी केली जाईल. एप्रिल २०२२ पासून राज्यातील सर्व नवीन शासकीय वाहनांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनाचा समावेश असेल, अशी घोषणाही आदित्य ठाकरे यांनी केली.
इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीसाठी सवलत
नवीन निवासी प्रकल्प विकासकांना २०२२ पासून इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग सुविधेसह पार्किंग व्यवस्था आवश्यक आहे. किमान २० टक्के इलेक्ट्रीक वाहन पार्किंग बंधनकारक राहील. संस्थात्मक आणि व्यावसायिक संकुलात २५ टक्के तर शासकीय कार्यालयात १०० टक्के इलेक्ट्रीक वाहनांना सुसज्ज पार्किंग देण्यात येईल. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बसवण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करण्यासाठी १० हजारापासून सूट दिली जाणार आहे. हे संपूर्ण धोरण अंमलात आणण्यासाठी किमान ९३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पुढील ४ वर्षात टप्प्याटप्प्याने हे धोरण अंमलात आणले जाईल, असेही मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.
इलेक्ट्रीक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना
वातावरणातील बदलाचे गंभीर परिणाम आता आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा विविध आपत्तींचा आपणास सामना करावा लागत आहे. त्याअनुषंगाने पर्यावरणपुरक धोरणे आपल्याला स्विकारावीच लागतील. राज्य शासनाने यासाठी पुढाकार घेतला असून माझी वसुंधरा अभियान, पर्जन्य जल संकलनास प्रोत्साहन, सौर उर्जेच्या वापरास चालना देण्यात येत आहे. आता इलेक्ट्रीक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना देण्यात येत असून त्याअनुषंगाने इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ तयार...
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला उत्तेजन देऊन, विक्रीला गती देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे पुन: परिक्षण करून ते अद्यावत करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले होते. या समितीने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ तयार करून ते पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर केले. समितीने तयार केलेल्या या धोरणास ४ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होवून मान्यता देण्यात आली असल्याचे देखील ठाकरे म्हणाले.
राज्य देशात अग्रेसर राहावा हे उद्दिष्ट
महाराष्ट्रात शाश्वत आणि प्रदूषणरहीत वाहनांचा अंगीकार करणे, इलेक्ट्रीक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनविणे, भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम राखणे आणि इलेक्ट्रीक वाहन आणि त्यासंबंधित घटक याकरिता जागतिक पातळीवर एक प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणुक केंद्रस्थान म्हणून उदयास येणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
