मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा छळ होत असून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी सातत्याने केल्या आहेत. तसेच निवासी वैद्यकीय डॉक्टर किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांनीही सातत्याने याची मागणी केली आहे. अखेर महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन संचालनालयाने अकराशे विद्यार्थ्यांना सामावून घेणार्‍या अकरा महाविद्यालयांबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाला सादर केला आहे. सरकार त्यावर काय निर्णय घेणार हा येणारा काळच ठरवेल. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येमागे पुरेसे डॉक्टर नाहीत. तसेच पुरेशा डॉक्टरांसह, पुरेशी उपकरणे देखील नाहीत. अत्याधुनिक यंत्रणा, यंत्रे नाहीत. त्यामुळे अनेक वेळा रुग्ण तसेच डॉक्टरांमध्ये खटके उडतात.
डॉक्टरांवर रुग्णांचा दबाव : देशाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातही लोकसंख्येमागे पुरेसे डॉक्टर नाहीत. पुरेसे डॉक्टर नसल्यामुळे डॉक्टरांवरच रुग्णांची तपासणी करण्याचा दबाव असतो, ज्यामुळे डॉक्टर-रुग्णांचे संबंध खराब होतात. तसेच रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळत नाहीत. ते पाहता राज्यात सध्या असलेल्या वैद्यकीय सुविधांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सुविधा वाढविण्याचा अनेक वर्षांपासून प्रयत्न, मागणी होत आहे.
भारतात वैद्यकीय शिक्षण महाग : अखेर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन संचालनालयाने त्याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तातडीने काय निर्णय घेतात. यावर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे. दरवर्षी मोठा विद्यार्थी वर्ग वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळतो. विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात समोर आले आहे की, विद्यार्थी युक्रेन, चीन सारख्या देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जातात. कारण आमच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये भरमसाठ शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे भारतात परवडत नाही. परिणामी भारतातील आरोग्य सेवेवर याचे विपरित परिणाम होतात. त्यामुळे सरकारने तात्काळ याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे.
मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित : मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी दिल्यास त्याची फाईल तत्काळ वित्त विभागाकडे जाईल. मात्र, स्वत: वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी पाठपुरावा केल्याशिवाय हा प्रस्ताव अंतिम होऊ शकत नाही. असे काही जाणकार अधिकारी सांगतात. "ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेतल्यास, राज्यातील ग्रामीण भागात लवकरात लवकर वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करता येतील," असे मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
वैद्यकीय महाविद्यालयांची गरज : या संदर्भात राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, 'राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची गरज आहे. केईएम असो की जेजे रुग्णालये, सायन मुंबई महानगरपालिकेची अधिकृत रुग्णालये ही वैद्यकीय शिक्षणाची महाविद्यालयेही आहेत. 'विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते. रुग्णांच्या समस्या पाहतात, अशा प्रकारचे शिक्षण आपल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी योग्य आहे. मात्र, सरकार गतिमान निर्णय घेत नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण व्यवस्था ही गॅसवर असल्यासारखी आहे. मात्र, सरकारने त्याची त्वरीत अंमलबजावणी केल्यास काही प्रमाणात समस्या सुटण्यास मदत होईल.
महाविद्यालयासाठी 216 कोटी रुपये खर्च : राज्यात 11 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयासाठी सुमारे 216 कोटी रुपये खर्च येणार आहे, परंतु राज्याच्या नुकत्याच आलेल्या आर्थिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी भक्कम नसल्याने वित्त विभागाने हा प्रस्ताव मंजूर केला का, हे पाहणे बाकी आहे.
हेही वाचा - Udayanraje Bhosale Painting Row : उदयनराजे भोसलेंचे पेटिंग बालिशपणाचे लक्षण; शिवेंद्रराजेंचा खोचक टोला
