मुंबई - केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात देशभरातून जनमत एकवटले आहे. हे कायदे रद्द करावेत, या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, हे चित्र असल्याने संयुक्त शेतकरी आघाडीने ८ डिसेंबरला 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या 'भारत बंद'ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सक्रिय पाठिंबा देत महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने या बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे.
या कृषी कायद्याविषयी शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत काँग्रेस पक्ष नेहमीच भक्कमपणे उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे काळे कायदे रद्द करावेत, हीच काँग्रेसची भूमिका राहिली आहे. या कायद्याविरोधात काँग्रेस पक्षाने देशव्यापी आंदोलने ही केली आहेत. राहुल गांधी यांनी पंजाब आणि हरयाणामध्ये या काळ्या कायद्यांविरोधात ट्रॅक्टर रॅलीदेखील काढल्या आहेत. महाराष्ट्रातही विविध आंदोलने करुन या कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे. ८ डिसेंबरच्या भारत बंदमध्येही राज्यातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहतील. यावेळी धरणे आंदोलन, निषेध मोर्चे काढून या बंदमध्ये सहभागी होतील.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला आपचा पाठिंबा, कार्यकर्ते ८ डिसेंबरला रस्त्यावर उतरणार
शेतकऱ्यांनी ही लढाई आरपारची केली आहे. तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली आहे. दहा दिवसांपासून लाखोंच्या संख्येने पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन छेडले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून त्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असेही थोरात म्हणाले.
शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट -
देशाची शेती आणि अन्नपुरवठा जर पाहिला तर त्यात जास्त योग योगदान पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे आहे. विशेषत: गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनंतर त्यांनी देशाची गरज तर भागवलीच. मात्र, जगातील 17 ते 18 देशांना धान्य पुरवण्याचे काम येथील आपला देश करत आहे, त्यात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणा राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. तर याचप्रकरणी पवार हे 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे.
