मुंबई - केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय काल(गुरुवार) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासोबतच राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला गेला.
भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी “प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” या योजनेला 20 मे 2020 रोजीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही देशातील सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन 2020-21 ते सन 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून या योजनेद्वारे देशामध्ये 20,050 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनेअंतर्गत राज्यातील सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदर बांधकामे व मासळी उतरविण्याची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी शासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
केंद्र शासनाकडून 2018 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ही योजना राबविण्याचे घोषित केले होते. या योजनेत केंद्रशासन सर्व राज्यांकरिता पुढील 5 वर्षात 7 हजार 522 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्तावित आहे. ही योजना 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन, नाबार्ड व केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास देखील यावेळी मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.
मुंबई पालिकेचा भांडवली मुल्य सुधारणेचा कालावधी वाढविला
कोविडमुळे टाळेबंदी आणि इतर क्षेत्रावर विपरित परिणाम झालेला पाहता 2020-21 मध्ये सुधारित होणारे इमारत किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य आता 2021-22 मध्ये सुधारित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्या अनुषंगोने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये पोटकलम 154 (1ड) अंर्तभूत करण्याकरिता अध्यादेशात तशी सुधारणा करण्यात येईल. लोकांचे दैनंदिन रोजगार बंद झाल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
दिवाळीत रेशनवर अर्ध्या दरात साखर
अन्न सुरक्षा योजनेत ७ कोटी लोक येतात. यामध्ये राज्यात १ कोटी ६० रेशन कार्डधारक असून त्यांना राज्य सरकारकडून दिवाळीत १ किलो साखर केवळ २० रुपयांमध्ये दिली जाणार असल्याची माहिती अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. दिवाळीत ही अर्ध्या किमतीत साखर देण्यात येणार असल्याने २३ कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नवीन महाविद्यालयाच्या परवानगीसाठी मुदतवाढ
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणीक वर्ष 2021-22 करिता नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम, विषय, तुकडी सुरू करण्यासाठी असलेली मुदत सुमारे दोन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात आवश्यक तो बदल करण्यात येईल.
