मुंबई: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विरोधकांनी विविध मागण्यांवरून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी कोल्हापुरात शिंदे गटावर टीका करताना ते विधिमंडळ नाही तर ४० जणांचं चोरमंडळ असल्याची टीका केली. या वक्तव्याचे पडसाद आता विधानसभेत उमटले आहेत. त्यांच्याविरोधात सत्ताधारी आक्रमक झाले असून, भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत राऊतांचा समाचार घेतला. संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
चोर म्हणणं चुकीचं : तसेच विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनीही शेलारांची बाजू घेत विधिमंडळाला चोर म्हणणं चुकीचं असल्याचे सांगितले. तसेच कोणत्याही नेत्याकडून अशी वक्तव्य नकोत असेही पवार म्हणाले. तर दुसरीकडे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी संजय राऊतांवर हक्कभंग आणण्याची मागणी केली आहे. आजच हे प्रकरण शिस्तभंग समितीकडे पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही विधानसभेत बोलताना राऊत यांचं वक्तव्य तपासून घ्यावं, असं म्हटलं. शिवसेना (शिंदे गटाचे) आमदार भरत गोगावले यांनी राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
मराठी भाषिकांवर अन्याय : बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांवर अन्याय सुरू आहे. त्या प्रश्नावर आज काय घडामोडी घडणार हे पाहण गरजेच असणार आहे. कारण मराठी भाषिक शाळा बंद केल्या जात आहेत. हा प्रश्न मंगळवारी मांडण्यात आला होता. राज्य सरकारने गंभीर दखल घ्यावी आणि केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती करावी राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली होती. यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. सीमा प्रश्नासंदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित आहे. बेळगावमधील मराठी जनतेवर प्रचंड अत्याचार केले जात आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद केल्या जात आहेत. त्यामुळे सरकारने गंभीर दखल घेत मराठी भाषिकांना संरक्षण द्यावे, गरज भासल्यास केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना विनंती करू या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती करावी अशी मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकार मराठी भाषिकांसोबत : राज्य सरकार या प्रकरणात संवेदनशील आहे. सातत्याने बेळगाव जिल्हा, परिसरातील मराठी भाषिकांसाठी सातत्याने काम करत आहे. मराठी भाषिक संस्था आणि शाळांना सरकारने अनुदान देऊन अनेकदा मदत केली आहे. मराठी संस्था आणि साहित्याच्या विकासासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मध्यंतरी ज्या मराठी भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि तीन मंत्र्यांसोबत चर्चा केली. या चर्चेनंतर काही प्रकारचे गुन्हे मराठी भाषिकांवर होणार नाहीत असे कर्नाटकने मान्य केले आहे.
कामकाज तहकूब : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. आज अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पहायला मिळू शकतो. सोमवारपासून दोन्ही बाजूंनी आरोप - प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. राज्यातील कांदा कापूस द्राक्ष आणि हरभरा उत्पादनाची निर्यात होत नसल्याने शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. सरकारकडून ठोस धोरण आखले जात नाही. पिकाला हमीभाव दिला जात नसल्याने विरोधकांनी विधान परिषदेत काल आवाज उठवला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले. परराज्यातील मार्केट अडचणीत असल्याने कांद्याची निर्यात होत नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. देवेंद्र फडणवीस सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनीदेखील सभागृह डोक्यावर घेतले होते. गदर झाल्याने सभापती नीलम गोरे यांनी काल दोनवेळा कामकाज तहकूब केले होते.
