मुंबई : मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि टाळेबंदी यामुळे कर संकलनावर परिणाम झाल्याने सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशातच राज्यात होणाऱ्या आगामी लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडला जाईल. महाराष्ट्रातील जनतेला खूष करण्यासाठी वारेमाप घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल. रखडले विकासात्मक प्रकल्प, पायाभूत साधन - सुविधा, विविध योजनांवर भर दिला जाईल. युवा पिढीला कौशल्य शिक्षण, कृषी कामगार, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला आणि बाल कल्याण, दलित, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, महिला तसेच दिव्यांसह प्रत्येक घटकाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे.
सुमारे ६.५३ कोटींचा कर्ज : महाविकास आघाडी सरकारने सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा सन २०२१-२२चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर भर देण्यात आला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी ११ हजार कोटींची घोषणा केली. दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रुग्णालय, आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च झाला. विविध क्षेत्राचा निधी आरोग्य विभागाकडे वळता केला होता. शिवाय, सरकारला कर्ज घ्यावे लागले होते. ६.५३ कोटींचा तत्कालीन कर्ज सरकारवर होते. यंदाच्या वर्षात कर्जाची रकम सुमारे ७ लाखाहून अधिक कोटींच्या घरात जाणार आहे. २०२१ मध्ये राज्यावर ४ लाख ६४ हजार कोटी इतके कर्ज होते.
निधी वाटपावरून जुंपली : राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारने सगळच आलबेल असल्याचे दिसून येत नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने पक्षांतर्गत मोठी नाराजी आहे. येत्या काही दिवसात विस्तार होईल, असे सांगत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वेळ काढूपणा करत आहेत, असा आरोप होतो आहे. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी, मंत्रिमंडळ विस्तारच होणार नाही, असे सांगत सरकारला घरचा आहेर दिला. अशातच शिंदे - फडणवीस सरकारमध्ये निधी वाटपावरून जुंपली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे थेट ही नाराजी व्यक्त केली होती. येत्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निधी वाटपाचा घोळ कसा सोडवणार, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नव्या जिल्हा निर्मितीवर : राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून नव्या जिल्हा निर्मितीची मागणी सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक सरकारच्या काळात नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीची घोषणा होते. समिती नेमली जाते. परंतु, ही बाब खर्चिक असल्याने नवी जिल्हा निर्मिती रखडली आहे. आगामी लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा नव्या जिल्हा निर्मितीच्या प्रस्तावाला हवा दिली जाऊ शकते. शिंदे - फडणवीस सरकार यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे.
दिव्यांगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसह विविध साधन - सुविधा निर्माण करून दिली जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. राज्याच्या तिजोरीची झोळी रिकामी असताना मोठ्या घोषणा सरकारकडून करण्यात येईल. मात्र, अर्थसंकल्प मांडताना महसुली आणि भांडवली खर्चाचा समतोल राखताना सरकारला अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे.
