मुंबई Give it Up scheme : राज्यात 'गिव्ह ईट अप' योजना सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये शासनाची योजना किंवा लाभ परत करण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय (Shrikant Bhartiya) यांच्याकडून ही योजना सुरू करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली होती. कारण राज्यातील अनेक नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक परिस्थिती असताना देखील एखाद्या वेळेस शेतीचं नुकसान झालं तर, त्या शेतकऱ्याला सरकारच्या माध्यमातून मदत दिली जाते. ही दिलेली मदत परत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
'गिव्ह ईट अप' रक्कम कशी परत केली जाणार : सध्यस्थितीत मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील महाडीबीटी पोर्टलवर ६५ योजना कार्यान्वित आहेत. त्याचप्रमाणं भविष्यात महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वित होणाऱ्या सर्व योजनांसाठी Give It Up Subsidy हे पर्यायी बटण विकसीत करुन संबंधित योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. यानंतर अर्जदाराने Give It Up Subsidy या पर्यायी बटणाची निवड केल्यानंतर प्रस्तूत पर्याय निवडीबाबतच्या खात्रीकरीता pop-up window मध्ये सूचना देण्यात येईल. यानंतर सदर सूचना मान्य झाल्यानंतर अर्जदारास मोबाईलवर एक OTP प्राप्त होऊल. सदर OTP अर्जदाराने वेबसाईटवर नोंदवायचा आहे. हा OTP नोंदविल्यानंतर Give It Up Subsidy ची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
आतपर्यंत हा लाभ कुणाला? : आतापर्यंत राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आर्थिक लाभ हा पात्र लाभार्थ्यांना पोहचविण्याकरिता महाआयटी मार्फत महाडीबीटी हे पोर्टल विकसीत करण्यात आलं आहे. या महाडीबीटी पोर्टलचा उद्देश हा शासनाच्या विविध विभागांना त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या योजना राबविण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचं व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणं, हा असून याद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यात लाभांचे थेटपणे वितरण केलं जातं.
योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य? : आताच्या घडीला राज्यातील शेतकरी, विधवा, उद्योजक, पूरबाधित, भूकंपग्रस्त इत्यादी घटकातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जे लाभ मदत देण्यात येतात, अशा लाभार्थ्यांमधून शासनाच्या विहित नियमाप्रमाणे पात्र नसणारे लाभार्थी (उदा. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक) यांना वगळणे किंवा लाभ नाकारणे तसेच केंद्र शासनाने राबविलेल्या Give It Up LPG Subsidy या उपक्रमाप्रमाणे नागरिकांना लाभ नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देणेबाबतचा प्रस्ताव, राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. ही योजना सुरू झाल्यास देशात ही योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
हेही वाचा -
