मुंबई - बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबावी, यासाठी राज्यात 'महारेरा'ची स्थापना करण्यात आली आहे. महारेराने मागील तीन वर्षांत शेकडो ग्राहकांना न्याय दिला आहे. मात्र, महारेराने न्याय दिल्यानंतरही काही ग्राहकांना प्रत्यक्षात न्याय मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महारेराच्या आदेशाचे, निकालाचे पालन अनेक बिल्डर करत नसल्याचे, ग्राहकांना पैसे किंवा घर देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता महारेराने अशा बिल्डरांना दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महारेरा सचिवांच्या माध्यमातून अशी अंमलबजावणी न झालेली प्रकरणे मार्गी लावली जाणार आहेत.
आतापर्यंत 8 हजार 700 प्रकरणे निकाली -
केंद्र सरकारने 'रेरा' कायदा आणला आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करत राज्याने 'महारेरा' स्थापन केले. या महारेरात ग्राहकांना बिल्डरविरोधात तक्रार नोंदवत न्याय मिळवणे सोपे झाले. बिल्डरांना गृहप्रकल्पाची महारेरात नोंदणी केल्याशिवाय घरांची विक्री करता येत नाही. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून ग्राहकांना ताबा द्यावा लागतो. ग्राहकांची कुठेही फसवणूक होणार नाही यासाठीही अनेक तरतुदी यात आहेत. त्यामुळे हा कायदा फायद्याचा ठरत आहे. दरम्यान राज्यात महारेरा स्थापन झाल्यापासून 27 हजार 320 प्रकल्पाकडून नोंदणी साठी अर्ज सादर झाले आहेत. यातील 27 हजार 124 प्रकल्पाची नोंदणी झाली आहे. त्याचवेळी 6 हजार 239 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत 12 हजार 632 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींपैकी 8 हजार 700 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
बिल्डर आदेशाची अंमलबजावणी करत नाहीत -
महारेरात तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेतली जाते. दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेत निकाल दिला जातो. या निकालाची अंमलबजावणी करणे बिल्डरला बंधनकारक असते. कारण महारेरा हे न्यायिक प्राधिकरण आहे. असे असतानाही कित्येक बिल्डर निकालाची अंमलबजावणी करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अनेक प्रकरणामध्ये ग्राहकांचे पैसे व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर काही प्रकरणात घराचा ताबा देण्याचेही आदेश आहेत. पण या आदेशाचे पालनच बिल्डर करत नसल्याने न्याय मिळाल्यानंतर ही अनेक तक्रारदारांना न्यायाची प्रतीक्षा असल्याचे चित्र आहे. आदेशाचे पालन न झालेली प्रकरणे आता हाताळली जाणार आहेत.
घेतला 'हा' निर्णय -
अनेक बिल्डर आदेशाचे पालन करत नसून, अशी प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. त्यामुळे आता अशी प्रकरणे निकाली काढत आदेशाला न जुमानणाऱ्या बिल्डरांना दणका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महारेराने 24 नोव्हेंबरला यासाठी एक पत्र काढत महारेराच्या सचिवांवर विशेष जबाबदारी टाकत ही प्रकरणे हाताळण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता अशा ग्राहकांना प्रत्यक्षात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा - कंगनाला मिळणार नुकसानभरपाई; कार्यालयावरील तोडक कारवाई प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला दणका
