मुंबई: कर्नाटकातील बेळगावी आणि इतर भागातील मराठी भाषिकांच्या इच्छा, (Belagavi Border Dispute) आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रात इच्छाशक्तीचा अभाव असून राज्यातील राजकारण्यांनी दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या स्वाधीन केल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्याने बुधवारी केला आहे. एमईएसचे नेते किरण ठाकूर (MES leader Kiran Thakur) यांनीही दावा केला की, केंद्रातील सत्तेत असलेल्यांनी हा प्रश्न स्वतःच्या विश्वासाने सोडवला नाही. जिल्ह्यात मराठी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, असा दावा करत एमईएस बेळगावीचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याची मागणी करत आहे.
मुख्यमंत्र्याचा ठराव एकमताने मंजूर: आमच्या मराठी भाषिकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत दिली. कर्नाटकमधील 865 मराठी भाषिक गावांचा पश्चिमेकडील राज्यात समावेश करण्याचा कायदेशीर पाठपुरावा करण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने मंगळवारी एकमताने मंजूर केला आहे. चिघळलेला सीमा वाद हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दोन्ही सभागृहात मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, बेळगाव, कारवार बिदर, निपाणी, भालकी या शहरांच्या जमिनीचा प्रत्येक इंच महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीररीत्या पाठपुरावा करणार आहे. कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावे आहेत.
लोकशाही पद्धतीने लढा: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेला सीमावाद हा मराठी भाषिकांच्या भाषिक हक्कांसाठीचा लढा आहे, असे ठाकूर म्हणाले. गेल्या 66 वर्षांपासून बेळगाव (बेळगावी), कारवार, बिदर, निपाणी, सुपा, हल्याळ, खानापूर आणि आसपासच्या मराठी भाषिक भागातील कर्नाटकमधील 865 गावे भाषिक हक्कांसाठी लोकशाही पद्धतीने लढा देत आहेत, असे ते म्हणाले. राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेदरम्यान हे क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमधून घेतले गेले आणि कर्नाटकात टाकण्यात आले. दिल्लीतील नेत्यांची भूमिका हा मुद्दा रेंगाळत ठेवण्याची आहे, कारण त्यांना असे वाटते की ते स्वतःच मरणार, असे ठाकूर म्हणाले.
18 वर्षांपासून कोणताही तोडगा नाही: ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, कारण ते दिल्लीच्या स्वाधीन झाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने 28 मार्च 2004 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तरीही गेल्या 18 वर्षांपासून यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही, अशी मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत महाराष्ट्राने दावा केलेला भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केला जाणार, असे ते म्हणाले आहेत. एक म्हणून गाव, सापेक्ष भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक संलग्नता आणि बहुसंख्य लोकांच्या इच्छा हे निकष आहेत आणि त्यावर आधारित, या 865 गावांना महाराष्ट्रात असण्याचा अधिकार आहे, एमईएसचे नेते यावेळी म्हणाले.
कर्नाटक राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याक: कर्नाटकात समाविष्ट असलेल्या सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक लोक कर्नाटक राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याक आहेत, असे ठाकूर म्हणाले, त्यांना त्यांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. जेव्हा मराठी लोक त्यांचे हक्क नाकारल्या जाणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध शांततापूर्ण निदर्शने करतात, तेव्हा पोलिस बळाचा वापर करून निदर्शने निर्दयीपणे रोखली जातात.
1967 च्या महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम: पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगावीवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला, कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. तसेच सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 800 हून अधिक मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे. कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम म्हणून भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन कायम ठेवते.
