मुंबई - राज्याचा 2021-22 या आगामी आर्थिक वर्षाचा 3 लाख 47 हजार 457 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. 1 लाख 30 हजार कोटी इतकी यात तूट दर्शवली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा परिणाम झाल्याने यंदा नव्या प्रकल्पांची कोणतेही घोषणा केलेली नाही. मात्र, मद्यावर पाच टक्के मुल्यवर्धीत कर आकारुन मद्यपींना दणका दिला आहे. तर आरोग्य, शेतकरी, महिला, शिक्षणासाठी विशेष निधींची तरतूद करुन पर्यटन आणि राज्याच्या धार्मिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धनावर सरकारने विशेष भर दिल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येते.
आरोग्य विभागासाठी भरघोस निधी
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा आज (दि. 8 मार्च) दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार आणि विधान परिषदेत शंभूराजे देसाई यांनी मांडला. कोरोना काळात औद्यगिक अर्थव्यवस्था ढासळल्यानंतर कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी 7 हजार 500 कोटींचे प्रकल्प येत्या चार वर्षात पूर्ण केले जाणार आहे. राज्यातील 150 रुग्णालयात कर्करोग निदान सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी येत्या 5 वर्षात 5 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जातील. त्यापैकी 800 कोटी रुपये यंदा दिल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले. तसेच सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केले जातील. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. जिल्हा रूग्णालयामध्ये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, “पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व ट्रीटमेंट सेंटर” उभारले जातील. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 8 हजार 955 कोटी 29 लाख रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 941 कोटी 64 लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.
धार्मिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धन
राज्यात प्राचीन कलेचा वारसा लाभलेल्या धार्मिक स्थळांचे जतन व संवर्धनाकडे महाविकास आघाडीने अर्थसंकल्पांतून लक्ष वेधले आहे. परळी येथील श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ, हिंगोलीतील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, पुणे येथील श्री क्षेत्र भीमाशंकर या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. तसेच पुण्यातील श्री क्षेत्र जेजुरी गड, श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील आरेवाडी या तीर्थक्षेत्रांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठीही निधी उपलब्ध करणार असल्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. अमरावती येथील श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर, वलगांवमधील संत गाडगेबाबा निर्वाण भूमी येथेही मूलभूत सुविधा आराखड्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिली जाईल. नाशिकमधील श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर, अहमदनगर पार्थडी येथील श्री क्षेत्र भगवानगड, बीड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र नारायण गड आणि श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. मोरगाव, थेऊर, रांजगणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड, पाली तसेच सिद्धटेक या श्रध्दास्थानांच्या विकासासाठी “अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत” निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हिंगोली मधील संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र नरसी नामदेव या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. संत बसवेश्वर महाराज यांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा (जि.सोलापूर) येथे स्मारक उभे करण्यासाठी सन 2021- 22 मध्ये आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वाशिम येथील श्री क्षेत्र पोहरादेवी मंदिराच्या विकास आराखड्याची कामे पूर्ण, करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली.
प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन
राज्यातील रत्निगिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील धुतपापेश्वर मंदिर, कोल्हापूर शिरोळमधील कोपेश्वर मंदिर, कार्ल्यातील एकविरा माता मंदिर, नाशिकच्या सिन्नर येथील गोंदेश्वर मंदिर, औरंगाबाद येथील खंडोबा मंदिर, बीडमधील भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, अमरावतीमधील आनंदेश्वर मंदिर, गडचिरोलीच्या मार्कंडा येथील शिव मंदिर या मंदिरांच्या जतन व संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पर्यटन स्थळे बनवणार
जव्हार येथे गिरीस्थान पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात येणार आहे. वरळी दुग्धशाळेच्या 14 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाच्या निर्मितीसाठी जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पुण्यातील साखर संकुलात सुमारे 40 कोटी रुपये खर्चून साखर संग्रहालय उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
कृषी विकासाला गती देणार
चार लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा केला जाईल. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये भागभांडवल निधी दिला जाणार आहे. थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी, 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के, 30 हजार 411 कोटी रूपये रक्कम माफी देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली. तसेच शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प सुरू करणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक याप्रमाणे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार आहे. राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या 3 वर्षात 600 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास 3 हजार 274 कोटी रुपये देणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा
राज्यात जलसंपदा विभागाची 278 कामे सुरू आहेत. 26 लाख 88 हजार 576 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यातून 8 हजार 470 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा उपलब्ध होणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी योजनेतून 26 प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत. 2021-22 वर्षात 26 पैकी 13 प्रकल्पांचे काम मार्गी लागेल. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 91 प्रकल्प कामे हाती घेतली असून येत्या वर्षभरात 19 प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. राज्यातील संपूर्ण जलसंपदा विभागासाठी 12 हजार 951 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद प्रस्तावित आहे.
मदत व पुनर्वसन
मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे.
रस्ते विकास
नांदेड ते जालना या दोनशे किलोमीटर लांबीचे 7 हजार कोटी रूपये अंदाजित रकमेचे द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन काम हाती घेतले जाणार आहेत. पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी केली जाईल. 170 किलोमीटर लांबीच्या 26 हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमत असणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी या 540 किलोमीटर लांबीच्या सागरी मार्गाच्या कामासाठी 9 हजार 573 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची 40 हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच 10 हजार किलोमीटर लांबीची कामे यावर्षी 1 हजार 700 कोटी रुपयाची तरतूद केली जाणार आहे.
रेल्वे विकास
पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास मान्यता. प्रस्तावित लांबी 235 किलोमीटर, गती 200 किलोमीटर प्रतितास 16 हजार 39 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या बसेसचे सीएनजी व विद्युत बसेसमध्ये रूपांतर व बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणासाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
ग्रामविकास
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकूल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रूपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
मनुष्यबळ विकास
शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रत्येक महसुली मुख्यालयाच्या जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक “राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एकूण 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना येत्या महाराष्ट्र दिनी सुरू केले जाणार आहे. दोन लाख युवा उमेदवारांना योजनेच्या माध्यमातून रोजगारसंधी मिळणार आहे. सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान” राबविण्यात येणार आहे. तसेच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार दिला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद आहे.
मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प
सप्टेंबर 2022 मध्ये शिवडी - न्हावा शेवा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन केले आहे. वरळी ते शिवडी उड्डाणपूलाचे काम सुरू आहे. येत्या 3 वर्षात हे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. 40 हजार कोटी रूपये किंमतीच्या, 126 किलोमिटर लांबीच्या, विरार ते अलिबाग “मल्टीमोडल कॉरिडॉर”च्या भूसंपादनाचे काम सुरु केल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. 15 किलोमीटर लांबीचा “ठाणे कोस्टल रोड”, ची उभारणी सुरू केला जाणार आहे. 1 हजार 250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्यात येणार.
प्रवासासाठी दळणवळण सुविधा
वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे 17.17 किलोमीटरचे 11 हजार 333 कोटी रूपये किंमतीचे काम सुरू आहे. वांद्रे-वर्सोवा- विरार सागरी सेतू, किंमत 42 हजार कोटी रूपये प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंकरोड हाती घेतले जाणार असून याची किंमत 6 हजार 600 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याबाबत निविदाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून सन 2024 पूर्वी पूर्ण करणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.
मुंबईत पर्यटनाला चालना
दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी 400 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. मुंबई येथील पायाभूत विकास प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडूप, वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 17 हजार 500 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. मिठी, दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवीत करण्याची कामे सुरु केली जातील. 8 हजार 420 कोटी निधी प्रस्तावित आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले.
उद्योग, उर्जा व कामगार
“मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून यावर्षी 25 हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दीष्ट आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन योजने अंतर्गत स्थानिक कारागिर, मजूर व कामगारांना कौशल्य वर्धनासाठी सहाय्य करून त्यांच्या उत्पादनांसाठी राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. उद्योग विभागास 321 कोटी तर उद्योगांना प्रोत्सहान देण्यासाठी 3 हजार 435 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
महिला व बालविकास
राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत दिली जाईल. ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देणार आहे. मोठ्या शहरातील महिलांना प्रवासासाठी “तेजस्विनी योजनेत” आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देणार आहे. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या तीन टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करणार आहे. संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेतून असंघटित कामगारांची नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी “समर्पित कल्याण निधी”, बीजभांडवल 250 कोटी रुपये दिले जाईल.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये पथदर्शी तत्वावर इयत्ता 6 वीपासून सी.बी.एस.ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत होईल, असे वेब ॲप्लीकेशन तयार केले जाईल. तृतीयपंथी घटकातील लाभार्थ्यांसाठी बीज भांडवल योजना आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन 10 रुपये आकारून तेवढाचा निधी शासनाकडून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.
आदिवासी विकास
100 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रुपांतर रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा येथे पथदर्शी तत्वावर कातकरी समाजाची एकात्मिक वसाहत उभारली जाणार आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण
महाज्योती, सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपये, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 100 कोटी रुपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळास 200 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. तसेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींसाठी “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना” राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा - महा अर्थसंकल्प २०२१ : सांस्कृतिक कार्य विभागास 161 कोटी रुपयांची तरतूद
अर्थसंकल्प सन 2021 - 22
सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 11 हजार 35 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध होणार आहे. सन 2021 - 22 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 1 लाख 30 हजार कोटी रुपये एवढी निश्चित केली आहे. यात अनुसूचीत जाती उपयोजनेच्या 10 हजार 635 कोटी रुपये व आदिवासी विकास उपयोजनेच्या 9 हजार 738 कोटी निधीची तरतूद आहे. सन 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा 3 लाख 47 हजार 457 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यंदा केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिशाच्या कराच्या रकमेत 14 हजार 366 कोटी रुपये घट आली आहे. तर महसूली उत्पन्नाचे 2 लाख 89 हजार 498 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत. सन 2020-21 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 4 हजार 385 कोटी रुपये इतके असून सुधारीत अंदाज 3 लाख 79 हजार 504 कोटी रुपये इतकी दर्शवली आहे. तर 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली उत्पन्न 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये आणि महसुली खर्च 3 लाख 97 हजार 213 कोटी रुपये अंदाजित तर 10 हजार 226 कोटी रुपयांची महसूली तूट अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - अर्थसंकल्पावर कंत्राटी कर्मचारी नाखूष; महिलांची संमिश्र प्रतिक्रिया
