मुंबई Librarian Demands Justice: संत गाडगे महाराज महाविद्यालय मूर्तिजापूर येथे ग्रंथपाल आहेत. 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांना प्राचार्य यांनी ग्रंथपाल यांच्या पत्नीसह त्यांच्याबाबत अपमानास्पद घाणेरडे शब्द महाविद्यालयात चारचौघांसमोर वापरले, (Mumbai High Court) अशी तक्रार त्यांनी पोलिसात केली होती. त्या आधारे मूर्तिजापूर न्यायदंडाधिकारी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले होते. मात्र, प्राचार्यांनी ग्रंथापालच्या बाजूने लागलेल्या निकालाला अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. (Nagpur Bench)
पोलीस संचालकांच्या देखरेखीखाली चौकशीचे आदेश: सत्र न्यायालय अकोला यांनी याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळून लावणारा 10 ऑगस्ट 2022 आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात ग्रंथपाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. खटल्याची सुनावणी नंतर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत मूर्तिजापूर न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश पुन्हा लागू केला आणि या खटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस संचालकांच्या देखरेखीखाली चौकशीचे आदेश जारी केले.
पीडित ग्रंथपालाची बाजू: याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या समोर मुद्दा मांडला की, 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी महाविद्यालयातील प्राचार्यांनी ग्रंथपाल यांना अपमानास्पद शब्द चारचौघात वापरले. त्यानंतर प्राचार्यांनी ग्रंथपाल यांना प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये बोलावून घेतले आणि 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी तिथे त्यांच्या पत्नी बाबत देखील अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीचे विधान केले. तसेच "मी एक चार खून करू शकतो. तू कुलगुरुकडे माझ्याविरोधात तक्रार करतो काय?"असे म्हटले होते. ह्याला इतर पाच प्राध्यापक साक्षी आहेत. ह्या या संदर्भात मूर्तिजापूर येथील न्यायदंडाधिकारी यांनी गुन्हा दखलपात्र आहे, असे म्हणत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, जिल्हा सत्र न्यायालय अकोला यांनी ते रद्द केले; परंतु मूर्तिजापूर न्यायदंडाधिकारी यांनी चौकशीचे आदेश दिले ते उचित होते.
आरोपी प्राचार्यांची बाजू: प्रतिवादी प्राचार्य यांच्या वतीने वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला की, यासंदर्भात गुन्हेगारी स्वरूपाची तक्रार नाही. दखलपात्र गुन्हा नाही. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी त्याबाबत आदेश कसे देऊ शकतात. म्हणून जिल्हा सत्र न्यायालय अकोला यांनी ते आदेश रद्द केले. हा दखलपात्र गुन्हा नाही.
सहा आठवड्यात प्रकरणाची चौकशी करावी: दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश यांनी आपला निर्णय दिला. ते म्हणाले की, यामध्ये दखलपात्र कलम आयपीसी 294 आहे. त्यामुळेच मूर्तिजापूर न्यायदंडाधिकारी यांचा 4 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा आदेश चुकीचा नव्हता. उलट जिल्हा सत्र न्यायालय अकोला यांचा 10 ऑगस्ट 2022 चा आदेश चुकीचा आहे. त्यामुळे तो रद्द करत आहोत. या खटल्याप्रमाणे पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र यांच्या देखरेखीखाली याबाबत चौकशी करावी. न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून सहा आठवड्याच्या आत चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा.
हेही वाचा:
