मुंबई: विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना छत्रपती शिवाजी महाराज नगर मुंबई पोलीस को ऑप. हौसो सोसायटीने ईमेल मार्फत दिलेल्या अर्जात तत्कालीन गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली सोसायटीची स्थापना सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक प्रताप दिघावकर यांनी व इतर कमिटी मेंबर्स यांनी २०१२ मध्ये केली होती. तेव्हापासून आम्ही वरील सोसायटीचे कायदेशीर रितसर सभासद आहोत. सोसायटीने सांगितल्याप्रमाणे २०१२ ते २०१४ पर्यंत रुपये १ लाख २१ हजार सोसायटीच्या एक्सीस बँकेच्या खात्यामध्ये भरले आहेत.
पोलीस हवालदाराला उत्तरे: सोसायटीने या पैशाने २०१२ ते २०२० पर्यंत सुमारे १२० एकर जमीन वयाळ गावात विकत घेतली आहे. या सोसायटीची नोंदणी सन २०१९ मध्ये करण्यात आली आहे. १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक दिघावकर यांनी परिपत्रक क्र. १ काढून संस्थेच्या सभासदांना १ लाख ८० हजार पाचशे भरावे असे आदेशित केले आणि या रकमेचा भरणा बॅंक ऑफ इंडियाच्या संस्थेच्या खात्यामध्ये भरायला सांगितल्याने सर्व सभासदांनी ती रक्कम बँक ऑफ इंडियाच्या संस्थेच्या खात्यामध्ये भरली. ज्यांनी २ लाख रुपये भरून नवीन सभासद झाले होते, त्यांनी प्रत्येकी १ लाख रूपयांचा दुसरा हप्ता मार्च २०२० पर्यंत भरलेला आहे. त्याप्रमाणे सभासदांनी २०१२ ते २०२० पर्यंत एकूण ३ लाख १ हजार सहाशे रुपये भरलेले आहेत. आम्ही सभासदांपैकी काही सभासदांनी संस्थेचे कामकाज लवकरात लवकर सुरू व्हावे म्हणून वारंवार विनंती अर्ज आणि माहिती अधिकार अर्जाच्या माध्यमातून तसेच मुख्य प्रवर्तक व इतर सभासदांना त्यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधून विचारणा करण्यात आली होती. परंतु संस्थेचे पदाधिकारी यांनी आतापर्यंत कोणतीही समाधानकारक माहिती दिलेली नाही. तसेच मुख्य प्रवर्तक प्रताप दिघावकर यांना सभासद पोलीस हवालदार दिलीप शिंदे यांनी आणि संस्थेच्या इतर सभासदांनी फोन करुन विचारणा केली असता त्यांनी सभासद पोलीस हवालदार शिंदे यांना अरे-तुरेची अरेरावीची भाषा वापरली.
'या' कामांना मिळाली गती: संस्थेची सर्वसाधारण सभा (AGM) २८ डिसेंबर २०२२ ला पार पडली. यामध्ये नेहमीप्रमाणे संस्थेच्या प्रर्वतक मंडळातील पदाधिकाऱ्यांनी हुकूमशाही राबवत सभासदांना बोलण्याची तसेच मत मांडण्याची संधी देण्याचे नाकारत अन्याय केला आहे. तसेच सर्वसाधारण समेत ऐनवेळी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न देता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली आणि दोन वर्षांपूर्वी सॅम्पल फ्लॅटमध्ये दुरुस्तीबाबत सुचित करूनही त्यात कुठलाही बदल न करता अंतिम मंजुरी घेण्यात आली. तसेच फ्लॅटची किंमतही १० लाखावरून ३० लाखांपर्यंत करण्यात आली. या सारखे अनेक आश्वासने प्रर्वतक मंडळाकडुन देवुनही ती आता पूर्ण करत नाही. आमच्या सोसायटीचे प्रवर्तक मंडळ व समिती सदस्य हे सहकारी कायदयानुसार निवडून आलेले नाही. त्यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये (AGM) हात उंचावून मंजुरी घेतली. अशा प्रकारे नेमून दिलेल्या प्रवर्तक मंडळाला किंवा कमिटी मेंबर्स यांना सहकार कायद्याचे किती अधिकार आहेत किंवा नाहीत यांची माहिती हवी होती. त्याकरिता २८ डिसेंबरला उपलब्ध १७८ सभासदानी त्यांच्या सह्यानिशी मुख्य प्रवर्तक दिगावकर यांना लेखी पत्राद्वारे सर्वसाधारण सभेत सुमारे २१ मुद्दयाची माहिती मिळणेबाबत विनंतीअर्ज केला होता. परंतु दिगांवकर यांनी सर्वसाधारण सभेत थातुर-मातुर आणि उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
