मुंबई : मुंबई महानगरपालिका मार्च २०२२ मध्ये बरखास्त झाली आहे. त्यानंतर पालिकेत प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकांच्या कार्यकाळात अपारदर्शक कारभार सुरु आहे. मनमानी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या बदल्या, तसेच आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि वित्तीय बेशिस्त यामुळे महापालिकेचा कारभार कोलमडल्याची स्थिती आहे. पालिका प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभाराकडे (draw attention to chaos of Mumbai Municipal Administration) पालिकेतील ९४ माजी नगरसेवकांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले (Letter from 94 former corporators to CM) आहे. तसेच श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी केल्याची माहिती, पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली.
पारदर्शकतेचा उत्तरदायित्वाचा अभाव : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ ७ मार्च २०२२ ला संपुष्टात आला आहे. ८ मार्च रोजी राज्य सरकारकडून महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासक नियुक्त करून आठ ते नऊ महिने झाले आहेत. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत महानगरपालिकेचे प्रशासक दुहेरी कार्यभार सांभाळत एक वर्ष पूर्ण करतील. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा लौकिक आणि समृद्ध वारसा व इतिहास असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सध्याच्या कारभारावरुन आम्ही व्यथित झालो आहोत. फक्त भारतातीलच नव्हे तर, आशिया खंडातील ही एक नामांकीत संस्था आहे. मात्र महानगरपालिकेचा दर्जा खालावत असल्याचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा या विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पारदर्शकतेचा उत्तरदायित्वाचा अभाव, मनमानी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या बदल्या तसेच आर्थिक गैरव्यवस्थापन, यामुळे मुंबई महानगराचे नागरी प्रशासन व कारभार कोलमडला आहे. मार्च २०२२ पासून अधिका-यांचे मनोधेर्ये खच्चीकरण होणे, आदी कारणे यामागे आहे. यासर्व बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे नगरसेवकांनी पत्रात म्हटले आहे.
श्वेतपत्रिका काढा : मार्च २०१२ मध्ये नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, तेव्हापासून महानगरपालिका आयुक्त महापालिकेचे प्रशासक या नात्याने कार्यभार पाहत आहेत आणि पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा संपूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे. हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे आणि प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र त्याबाबतचे एकही मसुदापत्र सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. वित्तीय प्रकरणांचा विचार करता संपूर्ण कारभार झाकून ठेवण्यात आला आहे. विविध पक्षातील माजी नगरसेवकांनी सातत्याने विनंती करूनही त्यांना मसुदापत्र पुरवण्यात आलेले नाही. परिणामी कोणते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत, कोणते कंत्राट आणि किती किंमतीला देण्यात आले आहेत, हे कळण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही. महापालिकेतील या कारभाराबाबत पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची तात्काळ दखल घ्यावी, अशी अपेक्षाही माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे. तसेच प्रशासनाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे.
