मुंबई: राज्यात उष्णतेची लाट आहे, कोळशाची पण टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. पण राज्यात लोड शेडिंग होऊ नये तसेच 24 तास वीज पुरवठा व्हावा यासाठी आज मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. यात वीज निर्मिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वीजेची मागणी वरचेवर वाढतच जाणार आहे. जून महिण्यात ती आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असेल हे पाहता वीज तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प सुरु ठेवण्यात येणार आहे. गरज पडली तर अल्पावधीसाठी खासगी ठिकाणावरुन वीज विकत घेतली जाईल अशी माहिती राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
वीजेच्या सद्य स्थिती बाबत माहिती देताना राऊत यांनी सांगितले की, सर्वच राज्य वीजेच्या संदर्भात अडचणीत आहेत. गुजरात मध्ये एक दिवस लोड शेडिंग तर आंध्रप्रदेशात 50 टक्के वीज कपात करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची आजची वीजेची मागणी 28 हजार मेगावॅट आहे, सध्या आपल्याला 700 मेगावाट चा तुटवडा जाणवत आहे. वाढलेली उष्णता, कोरोना नंतर पुर्ण क्षमतेने सुरु झालेले उद्योग यामुळे ही मागणी वाढत आहे. जुन पर्यंत ती 30 हजार मेगावॅट पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. देशाचे उर्जामंत्री तसेच कोळसामंत्री राज्याशी संपर्क ठेउन आहेत.
कोणत्याही परस्थितीत राज्यात भारनियमन करावे लागूनये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचसाठी आज मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. यावरही आपली गरज भागली नाही तर खासगी वीज विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्द आहे. गरज भासते तेव्हा आपण अशी खासगी वीज विकत घेत असतो. गेल्यावेळी आपण 16 ते 20 रुपये दराने अशी वीज खरेदी केली होती. यावेळी घ्यावी लागलीतर साधारण 100 ते 150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे तो करु आणि त्याचा भार कोणावरही पडूनये याची काळजी घेउ अशी माहितीही राऊत यांनी बोलताना दिली.
