मुंबई : मुंबई विभागातून 18502 एकूण अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तसेच 6569 इतक्या रिक्त जागा आहेत. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी मुंबई विभागात देखील प्रवेशापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत शिक्षण हक्क वर्तुळातून चिंता व्यक्त केली गेली होती ती सार्थ ठरणार असे दिसत आहे. वय वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील बालकांचा सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 संसदेने संमत केला होता.
शासनाकडे इतके अर्ज प्राप्त : देशभरात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व बालकांना खासगी विनाअनुदानित शाळेमध्ये मोफत शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 12 नुसार इयत्ता पहिलीसाठीच मोफत प्रवेश ही तरतूद खासगी विनाअनुदानित शाळांना लागू आहे. त्यानुसार दरवर्षी मार्चपर्यंत याबाबतची ऑनलाईन नोंदणी पालकांनी करायची असते. यंदा 36 जिल्ह्यातील सर्व अर्ज मिळून तीन लाख 66 हजार 500 विद्यार्थ्यांचे अर्ज शासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. मात्र राज्यभरात एक लाख एक हजार 169 जागा रिक्त आहेत.
सुरुवातीपासूनच याबाबत ओरड : शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 मध्ये संसदेने संमत केला होता. एक एप्रिल 2010 रोजी देशभरात तो लागू झाला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये 2013 पासून सुरू झाली. त्यानंतर दरवर्षी या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश सुरू झाले. मात्र सुरुवातीपासूनच याबाबत ओरड देखील केली गेली. खासगी विनाअनुदानित शाळांना शासन वेळेवर निधी देत नाही.
विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले नाही : शासनाने विनाअनुदानित शाळांमध्ये जितके विद्यार्थी प्रवेश घेतील त्यांची सर्वांची फी त्या खासगी शाळांना वेळेत दिलेली नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला. तसेच काही विद्यार्थ्यांना फी नाही म्हणून शाळा संचालकांनी व्यवस्थापनाने फी आणल्याशिवाय शाळेत येऊ नका म्हणून असे सांगितले होते. तसेच काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले नव्हते. याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य बाल हक्क आयोगाकडे प्राप्त झाल्या. त्यानंतर परीक्षेला बसण्यापासून रोखता येणार नाही, असा देखील निर्णय झाला. परंतु दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या रिक्त जागांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे शासन याच्यावर गंभीरपणे अजूनही विचार करत नाही असे दिसते.
विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला: इयत्ता पहिलीसाठी आरटीई अंतर्गत जे प्रवेश दिले जातात. त्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे जातीचे दाखले तसेच उत्पन्नाचे दाखले आणि इतर कागदपत्रे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या बाबत जागृती करीत नाही. तर महापालिका म्हणते आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन इतर माध्यमातून जागृती करतो. ह्या प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती जमाती सोडून इतर मागासवर्गीय जमाती, भटके विमुक्त जाती जमाती आणि आर्थिक दुर्बल यांचे जर उत्पन्न एक लाखापर्यंत वर्षाला असेल तरच या तरतुदीचा लाभ घेता येतो. तसेच घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत जी शाळा असेल ती खासगी विनाअनुदानित शाळा ऑनलाईन पद्धतीने त्या त्या विद्यार्थ्यांना सुनिश्चित केले जाते. परंतु यामध्ये जी शाळा विद्यार्थ्यांना मिळते, ती शाळा जर प्रचंड प्रमाणात फी घेणारी असेल आणि त्या विद्यार्थ्यांची शासनाने वेळेवर फी भरली नाही तर, विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. शालेय साहित्य कंपास, कपडे प्रवासाचा खर्च अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल आणि सामाजिक दुर्बल घटकातील या विद्यार्थ्यांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत येथे उभे राहते.
शाळेत केला जातो भेद: यासंदर्भात अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अक्षय पाठक यांनी सांगितले की, हे दरवर्षी होत आहे. विद्यार्थ्यांची अर्ज करण्याची संख्या वाढत आहे. यंदा साडेतीन लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. जागा फक्त एक लाख एक हजारच्या आसपास आहे. मग शासन या जागा एवढ्या का वाढवत नाही. म्हणजे खासगी विनाअनुदानित शाळा ज्या आहेत त्या ताब्यात घेण्याची आता शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. मग सर्व खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्था सरकारने चालवाव्या म्हणजे खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा हा जो काही भेद आहे तो उरणार नाही.
विद्यार्थ्यांचे जास्त अर्ज प्राप्त: मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये म्हणजेच मुंबई विभागात 18,000 अर्ज रविवारपर्यंत प्राप्त झाले. तर रिक्त जागा केवळ सहा हजार 69 इतक्या आहे. या संदर्भात शिक्षण अधिकारी राजू तडवी यांच्यासोबत संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेच्या वतीने शासनाकडून जसे आदेश येतात त्यानुसार पालन केले जाते. यंदा देखील विद्यार्थ्यांचे जास्त अर्ज प्राप्त झालेले आहे. मात्र जे पात्र विद्यार्थी असतात त्यांचा प्रवेश होतो. यंदा देखील अर्जांची संख्या अधिक आहे. त्यातून जेवढे विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र हे नियमानुसार असेल त्यांना निश्चित प्रवेश दिला जाईल.
याची पोलखोल व्हायला हवी: यासंदर्भात राज्यातील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अरविंद वैद्य यांनी म्हटलेल आहे की, फिनलँडमध्ये सर्व शाळा सरकारी आहेत. तिथे प्रचंड खर्च शाळांवर केला जातो. राज्यांमधील सर्व सरकारी शाळांवर प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च केल्यास खाजगी शाळामध्ये पालक जाणारच नाही. परंतु शासन कर बुडवणाऱ्या जनतेकडून कर वसूल करत नाही. तसेच शासन लोकप्रतिनिधींच्याच विनाअनुदानित शाळांना अनुमती कशी देते याची पोलखोल व्हायला हवी. त्याशिवाय शासन का मोफत शिक्षण देत नाही हे समजणारच नाही.
