ETV Bharat / state

कोपर्डी प्रकरण: घटनेला ३ वर्ष पूर्ण, पीडितेचे कुटुंबीय अद्यापही न्यायाच्या प्रतिक्षेत

अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या छोट्याशा गावात दिनांक १३ जुलै २०१६ या दिवशी काळीमा फासणारी घटना घडली. एका १४ वर्षीय मुलीवर ३ नराधमांनी बलात्कार करुन तिची निघृण हत्या केली. आज या घटनेला ३ वर्ष पूर्ण होत आहेत.

कोपर्डी प्रकरण
author img

By

Published : Jul 13, 2019, 5:48 PM IST

मुंबई - अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या छोट्याशा गावात दिनांक १३ जुलै २०१६ या दिवशी काळिमा फासणारी घटना घडली. एका १४ वर्षीय मुलीवर ३ नराधमांनी बलात्कार करुन तिची निघृण हत्या केली. आज या घटनेला ३ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र, अद्यापही निर्भयाच्या कुंटुंबाला न्याय मिळालेला नाही.

या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेला आज ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पीडित कुटुंबाला आजही पोलीस संरक्षण देण्यात येत आहे. ३ वर्षांपासून परिसरात पोलीस छावणी तैनात आहे. ही घटना घडून ३ वर्ष झाली तरी गावात महिला व मुलींमध्ये भीती दिसून येत आहे. रात्र झाली की मुली सहसा घराच्या बाहेर पडत नाहीत.


प्रकरण गंभीर असल्याने निकालाला वेळ - अॅड. सरोदे

कोपर्डी प्रकरण हे गंभीर असल्यामुळे निकालाला वेळ लागत असल्याची प्रतिक्रिया मानवाधिकार कार्यकर्ते अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी दिली. फाशीच्या शिक्षेची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा गंभीर प्रकरणाच्या निकालाला वेळ लागतो असेही सरोदे यावेळी म्हणाले. जोपर्यंत जात-पात निर्मूलन आपल्या मनातून जात नाही, तोपर्यंत गुन्ह्यांच स्वरुप आणखी भयाण होऊ शकते. जसजसे तंत्रज्ञानाचा विकास झाला आहे तसतसे लोक गुन्ह्यासाठी नवनवीन मार्ग वापरत असल्याचे सरोदे म्हणाले.

या प्रकरणातील एका आरोपीने फाशीच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. उच्च न्यायालयाने जर फाशीचा निर्णय कायम ठेवला तर आरोपींना सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतीकडेही जाता येते.

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी २ स्तरावर बदल होणे गरजेचे आहे. सामाजिक, मानसिक बौध्दीक दृष्टीकोणातून समाजातील सगळ्या लोकांनी ठरवले की विषमता चुकीची आहे. समानता आपल्यालाही हवी आहे. तर असे गुन्हे घडणार नाहीत. दुसरे कायद्याची अमंलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. कोणतेही काम किंवा नोकरी करत असताना जाती पातीचा संदर्भ देता कामा नये, असेही सरोदे म्हणाले.


गावात अद्यापही शाळा, दवाखाना नाही

कोपर्डीत शाळा नसल्याने मुलींना ५ किलोमीटर चालत जावे लागते. या शाळेत जाण्यासाठी फक्त एसटीचा आधार आहे. एसटी जर आली नाही तर शाळा बुडते. ही घटना घडल्यानंतर शासनाने गावामध्ये माध्यमिक विद्यालय सुरु करु, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते आश्वासन फक्त आश्वासनच राहिले. अद्यापही गावात शाळा सुरु केलेली नाही. तसेच गावामध्ये दवाखाना, पोलीस चौकी, कोपर्डी ते राक्षसवाडी रस्त्याचे डांबरीकरण हे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. या घटनेनंतर गावातील एकाही कुटुंबाने कसलाच सन साजरा केला नाही. खटल्यातील तीनही आरोपींना जोपर्यंत फाशी होत नाही, तोपर्यंत सन साजरा न करण्याचा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे.

आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या

या प्रकरणातील आरोपी जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबुलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांनाही नगरच्या विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. 29 नोव्हेंबर 2017 ला हा निकाल देण्यात आला. मात्र, पुढील कायदेशीरप्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. निर्भयाला न्याय मिळवण्यासाठी या आरोपींना फाशीच होणे गरजेचे असल्याची मागणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. याप्रकरणातील दुसरा आरोपी संतोष भवाळने फाशीविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात वैधानिक अपिल केले आहे. सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी पीडितेची बाजू मांडली. तर आरोपींच्या वतीने अॅड. बाळासाहेब खोपडे यांनी युक्तीवाद केला.


पहिला मराठा मूक मोर्चा

कोपर्डीतील घटनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेचा निषेध म्हणून मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघाले. ९ ऑगस्ट २०१६ ला औरंगाबादमध्ये पहिला मराठा मूक मोर्चा निघाला. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या संख्यने मराठा क्रंती मोर्चे निघाले.

कोपर्डीतील या दुर्दैवी घटनेनंतर सरकारचे प्रतिनिधी, विविध पक्षांचे, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी पीडित मुलीच्या कुटुंबाला भेट दिली. अनेकांनी संताप व्यक्त केला.


न्यायालयीन प्रक्रिया

24 जुलै 2016 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डीला जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. त्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये चालवला जाईल असं सांगण्यात आले. 3 महिन्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2016 ला पोलिसांनी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात 350 पानी चार्जशीट दाखल केले. त्यानंतर 18 नोव्हेंबर 2017 ला विशेष न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून खून केल्याचा आरोप निश्चित केला. 29 नोव्हेंबर 2017 ला न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. जानेवारी 2018 मध्ये आरोपी नंबर 2 संतोष भवाळची उच्च न्यायालयात फाशीविरोधात अपिल दाखल केले.

मुंबई - अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या छोट्याशा गावात दिनांक १३ जुलै २०१६ या दिवशी काळिमा फासणारी घटना घडली. एका १४ वर्षीय मुलीवर ३ नराधमांनी बलात्कार करुन तिची निघृण हत्या केली. आज या घटनेला ३ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र, अद्यापही निर्भयाच्या कुंटुंबाला न्याय मिळालेला नाही.

या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेला आज ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पीडित कुटुंबाला आजही पोलीस संरक्षण देण्यात येत आहे. ३ वर्षांपासून परिसरात पोलीस छावणी तैनात आहे. ही घटना घडून ३ वर्ष झाली तरी गावात महिला व मुलींमध्ये भीती दिसून येत आहे. रात्र झाली की मुली सहसा घराच्या बाहेर पडत नाहीत.


प्रकरण गंभीर असल्याने निकालाला वेळ - अॅड. सरोदे

कोपर्डी प्रकरण हे गंभीर असल्यामुळे निकालाला वेळ लागत असल्याची प्रतिक्रिया मानवाधिकार कार्यकर्ते अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी दिली. फाशीच्या शिक्षेची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा गंभीर प्रकरणाच्या निकालाला वेळ लागतो असेही सरोदे यावेळी म्हणाले. जोपर्यंत जात-पात निर्मूलन आपल्या मनातून जात नाही, तोपर्यंत गुन्ह्यांच स्वरुप आणखी भयाण होऊ शकते. जसजसे तंत्रज्ञानाचा विकास झाला आहे तसतसे लोक गुन्ह्यासाठी नवनवीन मार्ग वापरत असल्याचे सरोदे म्हणाले.

या प्रकरणातील एका आरोपीने फाशीच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. उच्च न्यायालयाने जर फाशीचा निर्णय कायम ठेवला तर आरोपींना सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतीकडेही जाता येते.

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी २ स्तरावर बदल होणे गरजेचे आहे. सामाजिक, मानसिक बौध्दीक दृष्टीकोणातून समाजातील सगळ्या लोकांनी ठरवले की विषमता चुकीची आहे. समानता आपल्यालाही हवी आहे. तर असे गुन्हे घडणार नाहीत. दुसरे कायद्याची अमंलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. कोणतेही काम किंवा नोकरी करत असताना जाती पातीचा संदर्भ देता कामा नये, असेही सरोदे म्हणाले.


गावात अद्यापही शाळा, दवाखाना नाही

कोपर्डीत शाळा नसल्याने मुलींना ५ किलोमीटर चालत जावे लागते. या शाळेत जाण्यासाठी फक्त एसटीचा आधार आहे. एसटी जर आली नाही तर शाळा बुडते. ही घटना घडल्यानंतर शासनाने गावामध्ये माध्यमिक विद्यालय सुरु करु, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते आश्वासन फक्त आश्वासनच राहिले. अद्यापही गावात शाळा सुरु केलेली नाही. तसेच गावामध्ये दवाखाना, पोलीस चौकी, कोपर्डी ते राक्षसवाडी रस्त्याचे डांबरीकरण हे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. या घटनेनंतर गावातील एकाही कुटुंबाने कसलाच सन साजरा केला नाही. खटल्यातील तीनही आरोपींना जोपर्यंत फाशी होत नाही, तोपर्यंत सन साजरा न करण्याचा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे.

आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या

या प्रकरणातील आरोपी जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबुलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांनाही नगरच्या विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. 29 नोव्हेंबर 2017 ला हा निकाल देण्यात आला. मात्र, पुढील कायदेशीरप्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. निर्भयाला न्याय मिळवण्यासाठी या आरोपींना फाशीच होणे गरजेचे असल्याची मागणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. याप्रकरणातील दुसरा आरोपी संतोष भवाळने फाशीविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात वैधानिक अपिल केले आहे. सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी पीडितेची बाजू मांडली. तर आरोपींच्या वतीने अॅड. बाळासाहेब खोपडे यांनी युक्तीवाद केला.


पहिला मराठा मूक मोर्चा

कोपर्डीतील घटनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेचा निषेध म्हणून मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघाले. ९ ऑगस्ट २०१६ ला औरंगाबादमध्ये पहिला मराठा मूक मोर्चा निघाला. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या संख्यने मराठा क्रंती मोर्चे निघाले.

कोपर्डीतील या दुर्दैवी घटनेनंतर सरकारचे प्रतिनिधी, विविध पक्षांचे, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी पीडित मुलीच्या कुटुंबाला भेट दिली. अनेकांनी संताप व्यक्त केला.


न्यायालयीन प्रक्रिया

24 जुलै 2016 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डीला जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. त्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये चालवला जाईल असं सांगण्यात आले. 3 महिन्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2016 ला पोलिसांनी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात 350 पानी चार्जशीट दाखल केले. त्यानंतर 18 नोव्हेंबर 2017 ला विशेष न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून खून केल्याचा आरोप निश्चित केला. 29 नोव्हेंबर 2017 ला न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. जानेवारी 2018 मध्ये आरोपी नंबर 2 संतोष भवाळची उच्च न्यायालयात फाशीविरोधात अपिल दाखल केले.

Intro:Body:Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.