मुंबई : नॅशनल सेंट्रल ब्युरो आणि अधिकृत एजन्सींच्या विनंतीवरून इंटरपोलच्या प्रधान सचिवालयाद्वारे 8 प्रकारच्या नोटिस जारी केल्या आहेत. या सूचना इंटरपोलच्या चार अधिकृत भाषांमध्ये उपलब्ध असतात. इंग्रजी, फ्रेंच, अरबी आणि स्पॅनिशमध्ये प्रकाशित केल्या आहेत. ही नोटीस वॉन्टेड गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी किंवा आपल्या देशात प्रत्यार्पण करण्यासाठी जारी केली जाते. रेड कॉर्नर नोटीस ही गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला शोधून तात्पुरती अटक करण्याची विनंती आहे. मात्र, नुसती रेड कॉर्नर नोटीस बजावली म्हणजे ती व्यक्ती दोषी आहे असा होत नाही; त्याला न्यायालयाने दोषी ठरवले पाहिजे.
दाऊद इब्राहिमविरोधात नोटीस जारी : सदस्य देशाच्या अटक वॉरंटच्या आधारे गुन्हेगाराविरुद्ध सदस्य देशाच्या विनंतीनुसार प्रधान सचिवालयाकडून रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाऊ शकते. भारत सरकारच्या विनंतीवरून दाऊद इब्राहिमविरोधात ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. अगदी अलीकडे, भारत सरकारने देखील इंटरपोलला फरार उद्योगपती नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी यांच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याचे आवाहन केले आहे.
कायदेशीर महत्व : इंटरपोलने ज्या व्यक्तीविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. इंटरपोल कोणत्याही सदस्य देशाला त्या वॉन्टेड व्यक्तीला अटक करण्यास भाग पाडू शकत नाही. प्रत्येक सदस्य देशाला त्याच्या हद्दीत इंटरपोलच्या 'रेड कॉर्नर नोटीस'चे कायदेशीर महत्व काय आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच कोणत्याही सदस्य देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होऊ नये, अशी तरतूद या नोटीसमध्ये आहे.
रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची मागणी : इंटरपोल एखाद्या गुन्हेगाराला तेव्हाच नोटीस जारी करते, जेव्हा त्याची घटना याची परवानगी देते. याद्वारे, कोणत्याही सरकार किंवा एजन्सीची विनंती तेव्हाच स्वीकारली जाते. जेव्हा ते इंटरपोलच्या सर्व अटी पूर्ण करतात. कारण कधी कधी काही देश आपले राजकीय हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नोटीस बजावू शकतात. अशा परिस्थितीत, हे सर्व टाळण्यासाठी इंटरपोलला धार्मिक कारणांमुळे, राजकीय कारणांनी प्रेरित होऊन रेड कॉर्नर नोटीसची विनंती आल्यास नोटीस बजावण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, इंटरपोलने भारताच्या वतीने इस्लामिक गुरू झाकीर नाईक विरुद्ध नोटीस जारी करण्यास नकार दिला, कारण भारतीय पोलिसांनी इंटरपोलकडे आरोपपत्र दाखल न करता झाकीरविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची मागणी केली होती. भारताचा फरार उद्योगपती नीरव मोदी विरोधात जुलै 2018 मध्येच इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे.
