मुंबई - भाजपा आणि फडणवीस सरकारने मेट्रोच्या आरे कार डेपोसंदर्भात मंबईकरांची फसवणूक केली आहे. ज्या पद्धतीने जाणीवपूर्वक फडणवीस सरकार मुंबईकरांशी खोटे बोलत राहिले तो प्रकार भयंकर आणि अत्यंत घृणास्पद आहे. मेट्रोचा कार शेड कांजूरमार्गला करण्याचा प्लॅन फडणवीस सरकारचाच होता. ही जागा राज्य सरकारचीच असून त्या जागेवरून कोणताही वाद असण्याचे कारण नाही व तो कधीच नव्हता. भाजपाने मुंबईकरांची दिशाभूल करून त्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. याबाबत पुढील पत्रकार परिषदेत अधिक गंभीर बाब समोर आणू, असा इशाराही दिला.
यासंदर्भात सावंत म्हणाले, की आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गला करण्याचा निर्णय घेताच अचानकपणे नमक विभागाने दोन वर्षांनंतर पश्चातबुद्धीने या जागेवर हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही जागा राज्य सरकारची आहे. ती जागा आपल्या मालकीची आहे, याचा कोणताही पुरावा नमक विभागाला देता आला नाही. यासंदर्भातील निकाल 2014मध्ये जिल्हाधिकारी, 2015मध्ये विभागीय आयुक्त आणि 2018मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. तसेच मेट्रोच्या शासनाला सादर केलेल्या प्लानमध्ये 102 एकर जागेवर कोणताही विवाद नाही. हे 2015 सालीच स्पष्टपणे लिहिलेले होते.
मेट्रो-3ची कारशेड कांजूर मार्गलाच असली पाहिजे हे फडणवीस सरकारचेच मत होते आणि आज महाविकास आघाडी सरकारने जे पाऊल उचलले आहे तो प्लान फडणवीस सरकारचाच होता. यासंदर्भादतील पुरावे देताना सावंत म्हणाले, अश्विनी भिडे यांचे 22 सप्टेंबर 2015 रोजीचे मुंबई उपनगरे जिल्हाधिकारी यांना मेट्रो कारडेपो आणि अन्य कामांसाठी कांजूर येथे जागेची मागणी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. या पत्रात मेट्रो ३ करिता कांजूरमार्ग येथील जागा अत्यंत उपयुक्त असून त्या जागेशिवाय प्रकल्प पूर्ण होऊच शकणार नाही, असे म्हटले होते.
हेही वाचा - कांजूरच्या कारशेडची जागा राज्य सरकारचीच! पर्यावरण प्रेमींचा पुराव्यासह दावा
यानंतर 2016मध्ये राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र देण्यात आले होते. त्यामध्ये 11 मार्च 2015ला राज्य सरकारने तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने 12 ऑगस्ट 2015मध्ये अंतिम अहवाल दिला, की मेट्रो 3चा मेन डेपो हा कांजूरमार्ग येथेच तत्कालीन मेट्रो 6 बरोबर जोडून करण्यात यावा. याचाच अर्थ कांजूरमार्गची जागा ही महत्त्वाची होती आणि प्लॅनमध्ये होती, हे स्पष्ट आहे. त्यावर वाद नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यातही मेट्रो 6चा कार डेपो हा पूर्वीपासूनच कांजूर येथेच होणार होता. मेट्रो 6तर्फे 102 एकरची जागेची मागणी कास्टिंगडेपो करिता 2018पासून करण्यात येत होती. तरीही ती का रखडवली गेली? 2015पासून ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे. तरीही ती का दिली नाही? आजवर ती जागा मेट्रो-6 ला देण्यात आली नाही. असे असताना DMRCने कांजूरमार्ग येथील डेपो एन्ट्रीच्या रँपचे 2018मध्ये दोनदा टेंडर काढले आणि रद्द केले. जर जागाच नाही तर टेंडर कसे काढले? असे सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला. याचाच अर्थ फडणवीस सरकार फसवणूक करत होते.
निश्चितपणे आरे आंदोलक उग्र होतील व कांजूरमार्ग येथे मेट्रो ६चा डेपो होणार आहे तर मेट्रो-3 का होऊ शकत नाही? हा प्रश्न विचारतील ही भीती फडणवीस सरकारला वाटली. म्हणूनच ही जागा दाबून ठेवली गेली.
फडणवीस खोटे सांगत होते -
मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवण्याने पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च अधिकचा येईल आणि खासगी व्यक्तीला ते द्यावे लागतील, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने खोटे सांगत होते. जर मेट्रो-6 चा कारडेपो कांजूरला होता. तर मेट्रो-3चा का नाही आणि आता पाच हजार कोटी कोणाला द्यावे लागत नाहीत. आज जर हे होऊ शकते तर तेव्हा का नाही होऊ शकले आणि अचानक आरेमध्ये कारशेड बनवण्याचे बदल करण्याचे कारण काय होते? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच 2015पासून ही जागा का दिली नाही? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. त्यातही नमक विभागाने मुंबई महानगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राऊंडला जागा दिली. परवडणारी घरे प्रकल्प फडणवीस सरकार केंद्र सरकारबरोबर मिळून तिथेच करणार होते. मग जर कारडेपोला अतिरिक्त जागेचीही गरज जरी असती तरी नमक विभागाने ती दिली असती, असेही सावंत म्हणाले.
राज्य सरकारचे पाप -
आज राज्य सरकारच्या स्वतःच्याच जागेवर मेट्रो 3, मेट्रो 4, मेट्रो 6 आणि मेट्रो 14 या चारही प्रकल्पांचे कारशेड एकत्रित होत आहेत. यातून प्रचंड पैसे वाचणार आहेत. जागा असताना झाडांच्या कत्तली करून फडणवीस सरकारने मुंबईकरांच्या भावनांना ठेच पोहोचवली, हे फडणवीस सरकारचे पाप आहे, असे सावंत म्हणाले.
