मुंबई - अभिनेत्री कंगना रणौतच्या खार परिसरात असलेल्या ऑर्किड ब्रिज या इमारतीतील तीन फ्लॅटच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडून 2018 मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती. याच्या विरोधात कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मागे घेण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगणाला दिली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेकडून अभिनेत्री कंगना रणौतला 2018 मध्ये अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीस देण्यात आलेली होती. त्याच्या विरोधात सुरुवातीला कंगनाने दिंडोशीच्या सिटी सिव्हिल कोर्टात दाद मागितली होती. मात्र या न्यायालयाकडून कंगणाला दिलासा न मिळाल्यामुळे तिने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना रणौतला दिलासा देत मुंबई महानगरपालिकेला 5 फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर कंगनाला तिने केलेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडे रीतसर अर्ज करून सदरचे बांधकाम अधिकृत करून घ्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले होते. त्यानंतर अभिनेत्री कंगना रणौतने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये तिने दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची विनंती केलेली होती. त्यास मुंबई महानगरपालिकेकडून परवानगी देण्यात आली.
याचिका मागे घेत असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या घरावर महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेली नोटिसीवर 2 आठवड्यांसाठी निर्बंध घातलेले आहेत. या बरोबरच कंगनाकडून सदरचे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज आल्यानंतर 4 आठवड्यांमध्ये त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - 'हिंदुत्व स्वीकारल खरं, पण मनसेने अमराठींना अद्याप जवळ केले नाही'
हेही वाचा - कोरेगाव भीमा हिंसाचार: रोना विल्सनच्या लॅपटॉपबाबत करण्यात आला 'हा' दावा
