मुंबई : दर पाच वर्षांनी भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या झाल्या पाहिजे. त्या निवडणुका निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांनी घेतल्या पाहिजे, हा कायदा असतानाही निवडणूक आयोगाने या निवडणुका का घेतल्या नाही? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारलेला आहे. याबाबत आयोगाने प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका लिखित स्वरूपात स्पष्ट करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा प्रश्न पुढे आला आहे.
आयोगाविरोधात याचिका : नियमितपणे दर पाच वर्षांनी निवडणुकींचा कार्यक्रम आखणे, या राज्यघटनेने घालून दिलेल्या नियमाचे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानकडून उल्लंघन झाले आहे. तसेच, आयोगाची ही कृती देशद्रोही प्रकारची आहे. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करत, मुंबईतील रहिवासी रोहन पवार या व्यक्तिने उच्च न्यायालयात आयोगाविरोधात याचिका दाखल केलेली आहे.
याचिकाकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित : उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाकडून अद्यापही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का घेतल्या गेल्या नाहीत? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित केला गेला होता. याचिका कर्त्याचा हा प्रश्न न्यायालयाने ग्राह्य मानत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने नियमानुसार पालन का केले नाही? असा प्रश्न आयोगाला विचारला.
निवडणुका प्रलंबित : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कधी होणार? म्हणून जनता आणि राजकीय पक्ष हे देखील उत्सुक आहे. मात्र त्याबाबत निवडणूक आयोगाने कोणतीही निश्चित ठोस घोषणा आणि नियोजन जाहीर केलेले नाही. राज्यात आागामी काळात विविध निवडणुका पार पडणार आहेत. पुढच्या वर्षी लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभेच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. मात्र याआधी मोठ्या महापालिकांच्या तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश : न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने उद्विग्न होत निवडणूक आयोगाला याबाबत हा प्रश्न विचारला. याबाबत लवकरच लेखी प्रतिज्ञापत्र आपण न्यायालयासमोर सादर करावे असे निर्देश दिले. आता निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात आणि विशेष करून मुंबई महानगरपालिकेच्या बाबत काय? लेखी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाच्या समोर सादर करणार ते पाहणे महत्त्वाचे असेल.
