मुंबई - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली गेलेली जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळली असल्याचे विधान परिषदेत स्पष्ट झाले आहे. तर केळकर समितीच्या अहवालावर कोणताही निर्णय न घेता सरकारने तो बासनात टाकला असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या लेखी उत्तरात, सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाचे सन 2018-19 हे शेवटचे वर्ष होते. या अभियानाला 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, असे स्पष्ट केले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, भाजपचे गिरीशचंद्र व्यास, प्रा. अनिल सोले, नागो गाणार आदींनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरात जलसंधारण मंत्री यशवंतराव गडाख यांनी हे लेखी उत्तर दिले.
जलयुक्त शिवार योजनेला राज्य सरकारने 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतच मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे ही योजना बंद केल्याचे म्हणता येणार नाही. शिवाय, जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव बदलून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातूनही कामे करण्याचे कोणतेच निर्देश सरकारने दिले नसल्याचे गडाख यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून 2015 ते 19 या काळात 22 हजार 586 गावे निवडण्यात आली होती. या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत एकूण 6 लाख 32 हजार 708 कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यासाठी 9 हजार 707 कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे जलसंधारण मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
तर राज्याच्या मागास भागातला अनुशेष भरून काढण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत शरद रणपिसे, भाई जगताप आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या समितीने 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. त्यामुळे सरकारने हा अहवाल बासनात टाकला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
