Sai Risort Case: साई रीसॉर्ट प्रकरणी जयराम देशपांडे यांना 18 मार्चपर्यंत ईडीची कस्टडी; अनिल परब यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

दापोली येथील बांधलेले साई रीसॉर्ट हे बेकायदेशीर आहे. त्या संदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर चौकशी सुरू आहे. त्यामध्ये सध्याचे उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांना मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अटक केली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांना 18 मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. यामुळे अनिल परब यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुंबई : दापोली येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी सकाळी महत्त्वाची सुनावणी झाली. अनिल परब यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सकाळी दिलासा दिला. सोमवारपर्यंत या संदर्भात कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश अंमलबजावणी संचलनालयाला दिले. त्यामुळे आता त्याबाबत जरी अनिल परब निर्धार असले, तरी त्या प्रकरणातील मंगळवारी अटक केलेले जयराम देशपांडे या शासकीय अधिकाऱ्याला आज सत्र न्यायालयाने 18 मार्च 2023 पर्यंत कोठडी सुनावलेली आहे.

कायद्याचे उल्लंघन करून बांधकाम : अंमलबजावणी संचालनालयाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे मुंबई यांच्यासमोर जयराम देशपांडे यांच्या कोठडीची मागणी करताना मुद्दे मांडले की, हे जे बेकायदा साई रिसॉर्ट बांधले गेलेले आहे, त्याबाबत तक्रार दाखल केली गेली होती. परंतु सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून हे बांधकाम केले गेले आहे. याबाबत स्थानिक जिल्हा अधिकाऱ्यांना कोणती सूचना देखील दिली गेली नव्हती. त्यामुळे यामध्ये मोठा गंभीर गुन्हा झालेला आहे.

सीआर झेड कायद्याचे उल्लंघन : पुढे ईडीचे वकील यांनी दावा केला की, सर्कल ऑफिसर सुधीर परगुळेने बनावट रिपोर्ट तयार केला. तसेच 2018 मध्ये या संदर्भातले बांधकामाची परवानगी दिली गेली आहे, ही परवानगी देताना संबंधित अधिकारी जयराम देशपांडे यांनी नियमाचे उल्लंघन केलेले आहे. म्हणूनच चौकशी करण्यासाठी त्यांची कोठडी अंमलबजावणी संचलनालय यांना दिली गेली पाहिजे, असा जोरदार युक्तीवाद मांडला. सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी ही देखील न्यायालयाच्या समोर मांडले की, त्यावेळचे नायब तहसीलदार शंकर कोरवी म्हणाले की, सीआर झेड कायद्याचे उल्लंघन होत आहे.

पीएमएलए अंतर्गत कारवाई : तर साई रिसॉर्ट प्रकरणांमध्ये मंगळवारी ज्यांना अंमलबजावणी संचलनालयाने अटक केलेल्या जयराम देशपांडे यांची बाजू वकील तनवीर निजाम यांनी या न्यायालयासमोर मांडली. रिसॉर्ट परवानगी सप्टेंबर 2018 काही अटी शर्ती आधारे जयराम देशपांडे यांनी परवानगी दिली होती. मात्र त्यानंतर त्यांची बदली झाली, तेव्हा त्यांचा काय संबंध? ज्यांच्या काळात बांधकाम झाले. त्या अधिकाऱ्यांना सोडून जयराम देशपांडे यांच्यावर कोणत्या आधारे पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करतात? असा सवाल तन्वीर निजाम यांनी केला.

वकिलांचा युक्तिवाद : जयराम देशपांडे यांची बाजू मांडताना वकील तनवीर निजाम यांनी मुद्दे उपस्थित केले. जयराम देशपांडे यांच्यावर मनी लॉंन्डरिंग कायदा कोणत्या तरतुदी लागू होतो? हॉटेल पडण्याची कारवाई जयराम देशपांडे हे कसे करतील? तत्कालीन त्यावेळचे अधिकारी जयराम देशपांडे यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये ते बांधकाम बांधणे आणि त्या संदर्भातली कारवाई करण्याचे अधिकार नाही. ईडी देखील साई रिसॉर्टचे बांधकाम तोडू व पाडू शकले नाही. कदाचित ते पाडणारही नाही, जर सरकार बदलले तर ते तसेच बांधकाम टिकून राहील. न्यायाधिशांनी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर 18 मार्च 2023 पर्यंत जयराम देशपांडे यांना कोठडी दिली जावी, असे म्हणत 18 मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.