मुंबई - राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांना बैठका बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना आणि दौऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या एका शासन निर्णयात काढण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा कोव्हिड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू आहे. यादरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. या परिपत्रकात केवळ मंत्र्यांनाच प्रशासकीय कामावर लक्ष ठेवणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे व त्यांना सूचना देणे याबाबत अधिकार आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होऊ नये, जिल्ह्यातील खासदार किंवा आमदारांना प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची यादी त्यांच्याकडून घेऊन संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. विरोधी पक्षनेते हे घटनात्मक पद असल्यामुळे अशा प्रकारे मुस्कटदाबी करणं योग्य नाही. हा म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, असं दरेकर म्हणाले.
विरोधी पक्षनेत्यांचे दौरे, बैठकांना हजर राहण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांना मनाई
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा कोव्हिड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू आहे. यादरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. या परिपत्रकात केवळ मंत्र्यांनाच प्रशासकीय कामावर लक्ष ठेवणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे व त्यांना सूचना देणे याबाबत अधिकार आहेत.
मुंबई - राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांना बैठका बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना आणि दौऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या एका शासन निर्णयात काढण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा कोव्हिड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू आहे. यादरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. या परिपत्रकात केवळ मंत्र्यांनाच प्रशासकीय कामावर लक्ष ठेवणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे व त्यांना सूचना देणे याबाबत अधिकार आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होऊ नये, जिल्ह्यातील खासदार किंवा आमदारांना प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची यादी त्यांच्याकडून घेऊन संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. विरोधी पक्षनेते हे घटनात्मक पद असल्यामुळे अशा प्रकारे मुस्कटदाबी करणं योग्य नाही. हा म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, असं दरेकर म्हणाले.
