मुंबई- मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात सुनावणीसाठी जे अधिकारी गैरहजर राहून त्यासाठी दिरंगाई करत आहेत, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर, राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात जे अधिकारी आणि वकील चुकीची माहिती न्यायालयात देत असतील त्यांचीही सखोल चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.
विनायक मेटे यांनी यासंदर्भातील मूळ लक्षवेधी सूचना मांडली होती. न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी सुनावणी सुरू आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान काही अधिकारी गैरहजर राहत असल्याने सुनावणी प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याचा मुद्दा विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सदर प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
विनायक मेटे यांनी काही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काही चुकीची माहिती दिल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्यंमत्री म्हणाले की, त्याचीही सखोल चौकशी केली जाईल, तसेच उपोषणाला बसलेले तरुण येऊन गेले, त्यांच्या नोकरीसंदर्भात कायदेविषयक सल्ला घेतल्यानंतर आरक्षणाच्या मूळ गाभ्याला हात लागणार नाही, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. यातून मार्ग कसा काढायचा याबाबत प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, न्यायालयाची आडकाठी आली आहे. जर, मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात वकील आणि अधिकारी चुकीची माहिती देत असेल तर त्यांचीही सखोल चौकशी केली जाईल आणि मराठा आरक्षणासाठी कायदे तज्ज्ञाची बैठक बोलावून न्यायालयासमोर बाजू मांडली जाईल, असे आश्वासन देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
दरम्यान, मेटे यांनी नोकरीचा विषय हा उच्च न्यायालयात आहे आणि मराठा आरक्षणाचा विषय देखील उच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे ज्यांना या आरक्षणातून नोकरीचा विषय होता, त्यांना वेगळ्या माध्यमातून नोकरीवर घेता येऊ शकते. यासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले, तर मराठा समाजातील तरुण आपले उपोषण मागे घेतील, असे मेटे यांनी सांगितले. त्यावर याबाबत बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
हेही वाचा- पणन महामंडळ सरव्यवस्थापक एन. बी. यादव यांचे निलंबन; पणनमंत्र्यांची घोषणा
