मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची चौथी बैठक (Investment of sixty thousand crores in state) आज मंत्रालयात पार (Approval of Cabinet Sub Committee Meeting) पडली. उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, वित्त प्रधान ओमप्रकाश शुजा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाय, हृदय विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, औद्योगीक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.
देशातील इलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मितीला चालना देण्यासाठी १०००० कोटीची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रीक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स हा पहिला प्रकल्प पुणे येथे होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये यातून विदेशी गुंतवणूक वाढेल. व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञान विषयक तसेच पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनवले जाईल. तसेच राज्यात ईलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मिती संदर्भात IP (बौद्धिक संपदा) तयार होऊन त्याची व्याप्ती 'मेड इन महाराष्ट्र' अशी होण्यास मदत होईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. सुमारे २० हजार कोटी गुंतवणुकीचा हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत मे. न्यु ईरा क्लिनटेक सोल्युशन्स प्रा. लि.चा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया व युरिया इ.) चंद्रपूरमध्ये होईल. नक्षलप्रभावी चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यास व त्यामुळे अनुषंगिक उद्योगांची उभारणी होण्यास मदत होईल. रोजगार निर्मितीबरोबरच सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास हातभार लागेल. तर गडचिरोली जिल्ह्यात मे. लॉयड मेटल्स अॅण्ड एनर्जी लि. या घटकाचे खनिज उत्खनन व प्रक्रिया याद्वारे स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक यातून होईल. मंत्रिमंडळ उपसमितीने याला मान्यता दिली.
गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास, उद्योगवाढ आणि रोजगार निर्मितीवर सकारात्मक परिणाम दिसेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. मे.वरद फेरो अलॉय प्रा.लि. हा घटक गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसीत जिल्ह्यामध्ये स्थापित होत असून, त्यांच्या १५२० कोटी गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नवीन उद्योगांना स्थापित होण्यास बळ मिळणार आहे.
अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस लागले असून, इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता यावी, यासाठी त्यांच्या रु. २५०० कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. अमरावती व नागपूर येथे वस्त्रोद्योग उद्योगात यामुळे मोठी क्षेत्रे म्हणून उदयास येतील. मे. निप्रो फार्मा पॅकेजींग इंडीया कंपनीला पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत Pharmaceutical Glass Tubing Production या अंतर्गत या उत्पादन निर्मितीकरीता दोन टप्प्यात १६५० कोटीची गुंतवणुक करणार आहे. सुमारे २००० लोकांना यातून रोजगार मिळेल. महाराष्ट्रात प्रथमच अशा प्रकारचा उद्योग होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
मे. रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक प्रा.लि. या घटकाच्या एकूण गुंतवणूक ४२०६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीस मान्यता दिली. प्लाझा प्रोटीन, व्हॅक्सीन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प बाहेरून येणार आहे. या मुख्य प्रकल्पांसोबतच इतर अन्य प्रकल्पांसह राज्यात ६२,००० कोटीच्या गुंतवणूक व किमान ५३००० एवढे रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. राज्यात होत असलेल्या नव्या गुंतवणुकीची घटकनिहाय माहिती सचिवांनी समितीच्या बैठकीत दिली.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील या घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन अशा विविध १३ उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे ६० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. उद्योग विभागांतर्गत विविध मोठ्या व अतिविशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या, मंत्रिमंडळ उप समितीच्या ४ थ्या बैठकीत राज्यात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित, तसेच अविकसित असलेल्या भागांमध्येही मोठ्या उद्योगांना चालना मिळावी व त्याबरोबरच या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने हे निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
